मराठा समाजाला आरक्षण देताना आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात जोरदार समर्थन केले. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणुकांमध्ये एक्झिट पोलप्रमाणे सर्व्हेतून आलेल्या शास्त्रोक्त अनुमानांचा आधार घेतला जातो, त्यानुसार या आरक्षणामध्येही राज्य सरकारने प्रमाणापेक्षा गुणवत्तेला प्राधान्य दिले, असा दावा ज्येष्ठ वकील अॅड. अनिल साखरे यांनी केला.
आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून, मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणार्या आणि आरक्षणाला समर्थन देणार्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांनी मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाला आणि अहवालाला आक्षेप घेतला होता.
