स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचा मुद्दा पाच आठवड्यांसाठी लांबवणीवर पडला आहे. सुप्रीम कोर्टानं हे प्रकरण सध्या 'जैसे थे' ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणावर सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचेही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिलेत. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णांच्या नेतृत्त्वातील सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं हा आदेश दिला. या खंडपीठात न्या. अभय ओक आणि जे. बी. पारडीवाला यांचाही समावेश होता.
20 जुलै 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टानं मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणास परवानगी दिली होती. मात्र, ज्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया आधीच पुढे गेलीय, तिथं ओबीसी आरक्षण देऊ नये, असंही म्हटलं होतं.
ओबीसी आरक्षणप्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करू- देवेंद्र फडणवीस
367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्थगित केल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने आज (गुरुवार, 28 जुलै) राज्य निवडणूक आयोगाला फटकारलं. सुप्रीम कोर्टाने या सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्याचे आदेश आयोगाला दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासंबंधीच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर निवडणूक आयोगाने ही स्थगिती दिली होती. पण कोर्टाने आयोगाला संबंधित 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्वीप्रमाणेच घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
'हे स्वीकारार्ह नाही. तुम्ही (राज्य निवडणूक आयोग) आमच्या आदेशाचा तुमच्या सोयीसाठी किंवा दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून चुकीचा अर्थ लावत आहात. राज्य निवडणूक आयोगाविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी नोटीस बजावावी का?' असा प्रश्न कोर्टाने विचारला.
राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना ज्येष्ठ वकील शेखर नाफडे यांनी म्हटलं की, "निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं होतं की 92 स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुकांची नोटीस काढली होती. पण 2 नगरपालिकांसाठी त्या पुढे ढकलल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने सांगितलं की निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर पावसामुळे त्या पुढे ढकलल्या गेल्या. त्यानंतर त्यांनी त्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेनंतर घोषित करण्याचं ठरवलं."
सुप्रीम कोर्टात न्या. खानविलकर, न्या. माहेश्वरी आणि न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने यावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलं की, निवडणूक आयोग आधीच घोषित झालेल्या निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही, फारतर तारखा पुढे-मागे केल्या जाऊ शकतात.
पुनर्विचार याचिका दाखल करू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर माध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं की, आम्ही ओबीसी आरक्षण प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करू.
'ओबीसी राजकीय आरक्षण हे नगरपालिका, महापालिका, ग्रामपंचायत, जि.प. निवडणुकांमध्ये लागू करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात झाला. 91 नगरपालिकांची अधिसूचना आधी जारी झाली असली तरी राज्यात आरक्षण लागू झाल्याने आम्ही फेरविचार याचिका दाखल करणार आहोत,' असं देवेंद्र यांनी म्हटलं आहे.
