५ जुलै रोजी मुंबईत झालेल्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि शिवसेना (यूबीटी) च्या रॅलीतील राज ठाकरे यांच्या भाषणावरून वाद सुरू झाला आहे. याला प्रक्षोभक भाषण म्हणत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तीन वरिष्ठ वकिलांनी महाराष्ट्राच्या डीजीपींना पत्र लिहून राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची आणि त्यांच्या भाषणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, त्यांनी त्यांच्या 'प्रक्षोभक' विधानांसाठी त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
वकिलांनी सांगितले की मराठी ही महाराष्ट्राची प्रादेशिक भाषा आहे आणि मराठी भाषेचा आदर करणे हे सर्व भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य आहे, परंतु गेल्या काही दिवसांत मनसे कार्यकर्त्यांकडून भाषेच्या आधारे इतर राज्यातील लोकांवर हल्ले, अपमान आणि हिंसाचाराच्या घटना समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे एक गंभीर आणि असंवैधानिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज ठाकरे यांनी ५ जुलै रोजी मुंबईत भाषण दिले. तक्रारीत म्हटले आहे की, ५ जुलै रोजी मुंबईतील वरळी येथे झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान राज ठाकरे यांनी कथितपणे म्हटले होते की, 'जो कोणी आमच्याशी अपशब्दात बोलेल त्याला एका मिनिटात गप्प केले जाईल.' तसेच त्यांनी असेही म्हटले की, या मारामारीचा व्हिडिओ बनवू नये. हे विधान कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक आहे आणि संविधानाच्या अनेक कलमांचे उल्लंघन करते, असा आरोप वकिलांचा आहे.
तक्रारदारांच्या मते, राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर मनसे कार्यकर्त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आणि इतर राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर हल्ला केला आणि त्यांच्या कार्यालयांची तोडफोड केली. या घटनांबाबत विविध ठिकाणी एफआयआर देखील दाखल करण्यात आले आहेत.
मराठीच्या नावाखाली होणारे हल्ले द्वेषाला प्रोत्साहन देत आहेत. "मराठी भाषेच्या" नावाखाली होणारे हल्ले राजकीय द्वेषाला प्रोत्साहन देत आहेत, असा आरोप वकिलांनी केला आहे. राज्यात भाषिक आधारावर हिंसाचार पसरवून जातीय आणि प्रादेशिक फूट निर्माण केली जात आहे, जी समाजाच्या रचनेसाठी धोकादायक आहे, हे स्पष्ट आहे.
तक्रारीत असेही म्हटले आहे की, मनसे कार्यकर्त्यांनी अनेक घटनांमध्ये महिला आणि वृद्धांवर अत्याचार केले, धमकावले आणि त्यांच्यावर हल्ला केला. हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर नैतिक आणि सामाजिक मूल्यांचेही उल्लंघन आहे.
हिंसक घटनांवर कारवाईची आवश्यकता आहे
अशा भाषणांमुळे केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात द्वेषाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचा दावा वकिलांनी केला आहे. यामुळे देशातील सामाजिक एकता, शांतता आणि सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते. या विधानांवर आणि हिंसक घटनांवर वेळीच कठोर कारवाई न केल्यास सामान्य जनतेच्या, व्यवसायाच्या आणि शिक्षणाच्या मानसिक स्थितीवर विपरीत परिणाम होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या कलमांखाली राज ठाकरे यांच्यावर कारवाईची मागणी
राज ठाकरे यांच्या विधानांवर कलम १२३ (४५), कलम १२४, कलम २३२, कलम ३४५ (२), कलम ३५७ अंतर्गत कारवाईची मागणी वकिलांनी केली आहे. या गंभीर प्रकरणात राज ठाकरे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (एनएसए) अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी वकिलांनी केली आहे.
राज्यात अराजकता आणि द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि कोणत्याही परिस्थितीत जात, धर्म किंवा भाषेच्या आधारावर मराठी भाषिक किंवा मुस्लिम समुदायाचे नुकसान होणार नाही याची खात्री करणे ही सरकारची पहिली जबाबदारी आहे, असे वकिलांचे म्हणणे आहे.
