"देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना अनेक संस्थांचे स्वातंत्र्य मारले जात आहे. संसद, न्यायालयं, वृत्तपत्रांना मोकळेपणाने काम करण्याचं स्वातंत्र्य नाही."
"राजकीय विरोधकांना संसदेत बोलू दिलं जात नाही व त्यांना रोखण्यासाठी मार्शल्सची फौज उभी केली जाते. स्वातंत्र्य ते हेच का?" असा सवाल शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
"पावसाळी अधिवेशनात पंधरा दिवसात चार तासही काम होऊ शकले नाही. लोकशाही मार्शल लॉच्या बुटाखाली चिरडताना ज्यांनी त्या दिवशी पाहिली त्या सगळ्यांनी लोकशाहीला श्रद्धांजली वाहून संसदेतून काढता पाय घेतला," असं राऊत म्हणाले.
करदात्यांच्या पैशावर लोकसभा टीव्ही चालते. पण विरोधकांवर त्यांचा बहिष्कार आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकरणामुळे महात्मा गांधीजींचा पुतळा पत्र्याच्या आवरणाने झाकून ठेवला आहे. विरोधकांचे ऐकणे हा ज्यांना अपमान वाटतो त्यांच्या हाती देश आणि लोकशाही सुरक्षित नसते.
शेतकरी, नोकरदार, विद्यार्थी, गृहिणी, राजकीय कार्यकर्ते सगळेच नव्या सूर्यकिरणांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
