महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार सरपंचाची निवड ही पंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांद्वारे व त्यांच्यामधून केली जात होती. याबाबतच्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यात आली आहे. या अधिनियमद्वारे आता गावातील पात्र मतदारांकडून पंचायतीच्या सरपंच पदाची थेट निवडणूक करण्याची पद्धती अवलंबिण्यात येणार आहे, असा अध्यादेश ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित करण्यात आला आहे.
प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता किंवा पोट-निवडणुकीकरिता सरपंच पदासाठी नामनिर्देशन करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक असून त्याचे वय २१ वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी नसावे. ज्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत नोंदविले नसेल, ती त्या गावाच्या कोणत्याही प्रभागासाठी सदस्य म्हणून किंवा पंचायतीच्या सरपंच पदासाठी पात्र नसेल.
या अधिनियमात थेट निवडून आलेल्या सरपंचाविरूद्धच्या अविश्वास प्रस्तावास ग्रामसभेद्वारे शिरगणना करण्याच्या पद्धतीने साध्या बहुमताने अनुसमर्थन देण्यात येईल, असेही प्रावधान करण्यात आले आहे. या अविश्वास प्रस्तावास अनुसमर्थन दिल्यानंतर सरपंचास देण्यात आलेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे अधिकार उप-सरपंचाकडे देण्यात येईल. जर सरपंच आणि उप-सरपंच या दोघांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला असेल तर असा अविश्वास प्रस्ताव निर्णीत होईपर्यंत गट विकास अधिकाऱ्याकडून प्राधिकृत करण्यात येईल आणि हा अधिकार विस्तार अधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात येईल, असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.
