मुंबई: महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी दीर्घकाळापासून सक्रिय असलेले नेते मनोज जरांगे आता निर्णायक वळणावर पोहोचले आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर हे प्रकरण थोडे शांत झाले. मनोज जरंगे यांनी जानेवारीमध्ये पुन्हा आंदोलन सुरू केले असले तरी त्याचा सरकारवर कोणताही विशेष परिणाम झाला नाही. आता पुन्हा एकदा राज्यात मराठा आरक्षणाबाबतचा गोंधळ तीव्र झाला आहे.
मराठा आरक्षण कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांनी राज्यातील महायुती सरकारला इशारा दिला आहे की, जर लवकरच तोडगा निघाला नाही तर राज्यभर आंदोलन तीव्र केले जाईल. उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या भेटीदरम्यान जरांगे यांनी हे सांगितले.
उदय सामंत मनोज जरांगे यांना भेटले
खरंतर, १६ एप्रिल रोजी बीडच्या दौऱ्यावर असलेले महायुती सरकारचे उद्योग मंत्री उदय सामंत अचानक छत्रपती संभाजीनगरला जात असताना मनोज जरांगे यांना भेटले. ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. बैठकीनंतर उदय सामंत म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत २३ एप्रिल रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक होणार आहे.
या बैठकीनंतर मराठा आरक्षणाबाबत काही तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल. तथापि, मनोज जरांगे हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सतत हल्ला करत आहेत. त्यांनी आधीच फडणवीस यांना मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील अडथळा म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
जरांगे पुन्हा आंदोलनाची तयारी करत आहेत
मनोज जरांगे हे गेल्या दोन वर्षांपासून मराठा आरक्षणासाठी लढत आहेत हे उल्लेखनीय आहे. यापूर्वी उपोषणादरम्यान सरकारने त्यांना काही आश्वासने दिली होती, परंतु आता त्या आश्वासनांची मुदत संपली आहे. अशा परिस्थितीत, जरांगे पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या काय आहेत?
मनोज जरांगे यांच्या मुख्य मागण्या म्हणजे सर्व मराठा लोकांना सार्वत्रिकरित्या स्वीकारलेले 'कुणबी' प्रमाणपत्र द्यावे. यासोबतच, मराठा समाजासाठी आधीच जाहीर केलेले तिन्ही राजपत्र (सरकारी निर्णय) पूर्णपणे अंमलात आणले पाहिजेत. याशिवाय ज्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप कुणबी प्रमाणपत्र दिले नाही त्यांना निलंबित करावे आणि कुणबी नोंदींची छाननी करण्याची प्रक्रिया जलद करावी.
जरांगे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जर २३ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही तर मुंबईत राज्यव्यापी बैठक बोलावून मोठे आंदोलन सुरू केले जाईल. अशा परिस्थितीत ही बैठक सरकार आणि मराठा समाज दोघांसाठीही निर्णायक मानली जात आहे.
