नागपूर, अकोला, लातूर, अंबेजोगाईसह राज्यातील काही वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निवासी डॉक्टरांना निवडणूक आचारसंहितेचा फटका बसणार आहे. जानेवारीपासूनचे थकीत विद्यावेतन आता त्यांना थेट जून महिन्यात मिळणार आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या डॉक्टरांनी १० एप्रिलपासून संपावर जाण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने देशभरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची संख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतला. पदव्युत्तर विद्यार्थी हे निवासी डॉक्टर म्हणून कार्यरत असतात. प्रत्येक प्राध्यापकामागे एक विद्यार्थी, हे गुणोत्तर बदलून ते दोन करण्याची मुभा परिषदेने दिल्यावर राज्यभरात ४०० पदव्युत्तर जागा वाढल्या. प्रवेश क्षमता वाढली तरी या निवासी डॉक्टरांना द्याव्या लागणाऱ्या वाढीव मानधनाची तरतूद मात्र करण्यात आली नाही.
मंजुरीचा घोळ सरकारी पातळीवर असून २४ तास रुग्णालयात काम करणाऱ्या निवासी डॉक्टरांना मात्र नाहक वेठीस धरले जात आहे. हे थकीत वेतन लवकरात लवकर न दिले गेल्यास १० एप्रिलपासून राज्यभरातील निवासी डॉक्टर संपावर जातील, असे मार्डचे अध्यक्ष डॉ. कल्याणी डोंगरे यांनी सांगितले.
