राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मदत मागितली आहे. यामुळे केंद्रातील अधिकाऱ्यांचे पथक राज्यात येणार असून ते 5 ते 7 डिसेंबरदरम्यान केंद्रीय दुष्काळी भागाची पाहणी करणार आहे. हे पथक मराठवाड्यातील 8 ही जिल्ह्यांची पाहणी करणार आहे. हे पथक केंद्र सरकारला आपला अहवाल सोपवेल आणि त्यानंतर महाराष्ट्राला किती मदतराशी द्यायची याचा केंद्र सरकार निर्णय घेईल.
राज्यातल्या 26 जिल्हय़ांतल्या 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला. राज्यातील 112 तालुक्यांत गंभीर स्वरूपाचा व 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे.राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्याला आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्राकडे केली गेली. केरळमध्ये नुकत्याच आलेल्या महापुरामध्ये पंतप्रधानांनी याच निधीतून केरळला आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते. राज्य सरकारने प्रत्यक्ष दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी ट्रिगर टू (दुसरी कळ) लागू झालेल्या 180 तालुक्यांतील पिकांची प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. त्याच्या आधारे जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीकडून सादर झालेल्या अहवालानुसार राज्यात दुष्काळ जाहीर केला होता.
