Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

औषधांची आक्षेपार्ह जाहिरात करणाऱ्यांना दंड – अन्न व औषध प्रशासनाची कायदेशीर कारवाई

औषधांची आक्षेपार्ह जाहिरात करणाऱ्यांना दंड – अन्न व औषध प्रशासनाची कायदेशीर कारवाई
मुंबई , सोमवार, 8 नोव्हेंबर 2021 (22:37 IST)
औषधे व जादुटोणादी (आक्षेपार्ह जाहिराती ) कायदा १९५४ व नियमांतर्गत अन्न व औषध प्रशासनाकडून औषधांची आक्षेपार्ह जाहिरात करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत असून औषधांच्याबाबत आक्षेपार्ह जाहिराती आढळल्यास संबंधिताविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने कळविले आहे.
 
“गायनोप्लस कॅप्सुल” या औषधांच्या लेबलवर “महिलांची बंद झालेली मासिक पाळी नियमित करते” अशा प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर छापलेला होता. अशा प्रकारची जाहिरात करणे हे औषधे व जादुटोणादी (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४ व नियम यांचे उल्लंघन करणारे असल्याने अन्न व औषध प्रशासनाच्यावतीने औषध निरीक्षक ए. ए. रासकर व श्रीमती पी. एन. चव्हाण यांनी शिवडी न्यायालयात दोन खटले दाखल केले होते. यामध्ये सुनावणी होऊन दि.22 ऑक्टोबर 2021 रोजी निकाल देण्यात आला. त्यानुसार मे. नॅल्को बायोटेक इंदोर या संस्थेचे मालक दिलीप बुन्हानी यांना दोन्ही खटल्यात एकूण रु.४०,०००/- व मे. क्रिस्टल हेल्थकेअर, मुंबई या संस्थेचे मालक गौरव शहा व मे लॉईड फार्मास्युटीकल्स, इंदोर याचे संचालक देवेंद्र खत्री यांना प्रत्येकी रु.२०,०००/- इतका दंड ठोठावण्यात आला.
 
आणखी एका प्रकरणात “व्हिरुलिना पाऊडर” या आयुर्वेदिक औषधाबाबत औषधाच्या लेवलवर व उत्पादक नॅचरल सोल्यूशन्स, नाशिक या उत्पादकाच्या संकेतस्थळावर औषधे व जादुटोणादी (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा १९५४ व नियम यांचे उल्लंघन करणारे श्वसन संस्थेशी संबंधित असलेला आक्षेपार्ह मजकूर आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासन, मुंबईचे तत्कालिन औषध निरीक्षक श्री.ध. अ. जाधव यांनी नॅचरल सोल्यूशन्स, नाशिकचे मालक अनिलकुमार शर्मा व युगंधर फार्मा, नाशिक चे मालक योगिता केळकर यांचेविरुध्द शिवडी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्याची सुनावणी होऊन दि. 24 सप्टेंबर 2021 रोजी निकाल लागला. त्यानुसार प्रत्येकी रु. १०,०००/- दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, असे अन्न व औषध प्रशासन यांनी कळविले आहे.

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

अहमदनगर आग दुर्घटनाः सरकारची कठोर कारवाई; चौघे निलंबित तर दोघांची सेवा समाप्त