चुकीच्या पद्धतीने रस्ते खोदकाम करून वेठीस धरणाऱ्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कंपनीने दंडात्मक शुल्कापोटी ४५ कोटी रुपये कमी दिल्याचा ठपका ठेवत ही शुल्क वसुली होईपर्यंत एमएनजीएल तसेच रिलायन्स कंपनीमार्फत सुरू असलेले कामकाज बंद करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी दिले. रेडीरेकनर दरानुसार नुकसानभरपाई शुल्क वसूल हाेत नाही ताेपर्यंत नवीन रस्ते खोदाईला परवानगी न देण्याचे आदेशही बांधकाम विभागाला दिले.
स्थायी समितीच्या सभेत राहुल दिवे यांच्यासह इतर सदस्यांनी खोदलेल्या रस्त्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभापती गिते यांनी रस्ते खाेदल्यानंतर दंडात्मक शुल्कापोटी एमएनजीएल कंपनीकडून पालिकेने रेडीरेकनरनुसार १२५ कोटी रुपये आकारणे आवश्यक असताना कमी दंड का वसूल केला असा जाब विचारला. उर्वरित ४५ कोटी रुपये सदर कंपनीकडून वसूल होत नाही तोपर्यंत शहरातील रस्ते खोदण्यास परवानगी न देण्याचे आदेश देत एमएनजीएल कंपनी असो वा रिलायन्सला रेडीरेकनर दरानुसारच शुल्क वसूल करण्याच्या सूचनाही गिते यांनी दिल्या.
महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीमार्फत शहरात घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पुरविला जाणार असून शहरातील तब्बल २०५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते गॅस पाइपलाइनसाठी फोडण्यात येणार आहेत. यापोटी एमएनजीएल कंपनीने महापालिकेला ८० कोटी रुपये रस्ते दुरुस्ती शुल्क अदा केला आहे. आतापर्यंत शहरातील ८० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. आणखी १२५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार आहेत.
