राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार आणि माजी भाजप नेते एकनाथ खडसे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. भोसरी जमीन खरेदी घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांना हा दिलासा दिला आहे आणि सत्र न्यायालयात आरोप निश्चित करण्यास स्थगिती दिली आहे.
परिणामी, या प्रकरणात खडसे कुटुंबाविरुद्ध १३ तारखेला होणारे आरोप निश्चिती पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुणे भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात सत्र न्यायालयात खडसेंविरुद्ध सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईला उच्च न्यायालयाने २४ फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण
२०१८ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयात खडसे यांच्याविरुद्धच्या कायदेशीर कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांनी २४ फेब्रुवारीपर्यंत हा खटला तातडीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणात, खडसे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१ड) अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते. तथापि, दुरुस्तीनंतर या कलमात सुधारणा करण्यात आली आहे. शिवाय, खडसेंचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील करण सिंह राजपूत यांनी असा युक्तिवाद केला की भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्तीच्या पूर्वलक्षी प्रभावाचा मुद्दा अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांच्या वतीने वकील करण सिंह राजपूत आणि वकील आशिष वर्णेकर यांनी हा युक्तिवाद सादर केला.
दरम्यान, एकनाथ खडसे यांनी असा आरोप केला आहे की, पुण्यातील १५०० कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा उघडकीस आणल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करून त्यांना भोसरी प्रकरणात अडकवण्यात आले. हेमंत गावंडे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बनावट कागदपत्रांचा वापर करून पुण्यातील गोपोडी परिसरातील १५ एकर सरकारी जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न केला.
एकनाथ खडसे यांनी सांगितले की, त्यांनी २०१४ मध्ये विरोधी पक्षनेते आणि नंतर मंत्री असताना ही घटना उघडकीस आणली होती आणि जमीन वाचवली होती, ज्यामुळे गावंडे यांनी सूडबुद्धीने त्यांच्यावर खोटे आरोप केले.
Edited By- Dhanashri Naik
