राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यावर उद्धव ठाकरेंच्या सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे.
"आम्हाला जे पत्र मिळालं त्यात बहुमत चाचणीचा उल्लेख आहे. काल विरोधी पक्षनेते राज्यपालांना भेटले आणि आज दहा वाजता आम्हाला कळलं की बहुमत चाचणी दहा वाजता आहे," असं मविआचे वकील सुप्रीम कोर्टात अभिषेक मनु सिंघवी म्हणालेत.
"बहुमताच्या चाचणीत कोणता वर्ग सामान्य जनतेचं प्रतिनिधित्व करतोय यावरून बहुमताचा निर्णय होतो, पोहण्याच्या आधी आपण कुठे पोहण्याला निघालो आहे हे आधी ठरवावं," असं सिंघवी म्हणालेत.
"बहुमताची चाचणी किती दिवसात घ्यायला हवी असा कोणता नियम आहे का," असा प्रश्न सूर्यकांत यांनी सिंघवी यांना विचारला तेव्हा अशी कोणतीही मर्यादा नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
न्या. सूर्यकांत म्हणाले की अपात्रतेची याचिका सध्या प्रलंबित आहे आपण त्याबद्दल नंतर विचार करू. आता बहुमताचा प्रश्न सोडवूया. त्यावर सिंघवी म्हणाले की ही दोन्ही प्रकरणं एकमेकांशी निगडीत आहे आणि त्यांच्यावर विचार व्हायला हवा.
पात्रता किंवा अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ही बहुमत चाचण कशी ठरते असा प्रश्न सिंघवी यांना विचारला गेला असता त्यांनी सांगितलं की यांचा थेट संबंध आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी एकदा अपात्र ठरवलं की ज्या तारखेपासून बंडखोरी केली त्या तारखेपासून लागू होते. या लोकांनी 21 तारखेला तक्रार केली. त्यामुळे ही लोक त्या दिवसापासून सदस्य नाहीत.
बहुमत चाचणी घेण्याची अतिरेकी घाई केली आहे. राज्यपाल विरोधी पक्ष नेत्यांच्या मर्जीप्रमाणे वागू शकत नाहीत, असं सिंघवी यांनी त्यांचा युक्तीवाद करताना म्हटलं आहे.
सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. सुप्रीम कोर्टासमोर हे संपूर्ण प्रकरण निर्णयाधीन असताना राज्यपाल जे आताच कोव्हिडमधून बरे झालेत, ते असा निर्णय कसा देऊ शकतात? हा संविधानाच्या 10 परिशिष्टाचं उल्लंघन नाही का, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
ज्या लोकांनी बंडखोरी केली ते लोकांचं प्रतिनिधित्व कसं करू शकतात? उद्या जर बहुमत चाचणी घेतली नाही तर काय आभाळ कोसळणार आहे का? असा युक्तिवाद सिंधवींनी केला.
राज्यपालांचे आदेश
39 आमदारांपैकी कोणीही पाठिंबा परत घेतल्याचं पत्र राज्यपालांना दिलं नसल्याचं याचिकेत नमूद केलं आहे.
विरोधी पक्ष नेत्यांच्या विनंतीवरून ही चाचणी घेण्यात येणार आहे. संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही असं त्यांनी पुढे म्हटलं.
फक्त देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं म्हणून ही चाचणी घेण्यात आली आहे. त्यात उद्धव ठाकरेंचा प्रतिसाद लक्षात घेतला नाही. मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल असा आदेश देऊ शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे.
एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांचं बंड आठवडाभर सुरू राहिलं. चाळीसहून अधिक आमदार एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने असल्याने ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीला सामोरं जाण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत.
दरम्यान कोणत्याही आमदारावर जबरदस्ती नाही. आमच्याकडे 50 आमदार आहेत. आम्ही बहुमतात आहोत. दोन तृतीयांश बहुमत आमच्या गटाकडे आहे. आम्हाला बहुमत चाचणीची चिंता नाही. बहुमत चाचणीची जी प्रक्रिया असेल त्यात आम्ही उत्तीर्ण होऊ. या देशात घटना आणि कायदा यापुढे कोणी जाऊ शकत नाही", असं एकनाथ शिंदे यांनी गुवाहाटीत कामाख्या मंदिरात देवीच्या दर्शनानंतर बोलताना सांगितलं.
दरम्यान शिंदें गटाचे आमदार गुवाहाटीतून गोव्याला निघाले आहेत. तीन बसेस मधून हे आमदार निघाले आहेत.
गुरुवारी 30 तारखेला सकाळी 11 वाजता बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत.
दरम्यान बहुमत चाचणी घेण्यासंदर्भात राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बहुमत चाचणीसंदर्भात सर्व कागदपत्रं सादर केलीत तर आम्ही सुनावणी घेऊ शकू असं न्यायालयाने सांगितलं.
4 वाजेपर्यंत कागदपत्रं दाखल केल्यास 5 वाजता सुनावणी होऊ शकते. महाविकास आघाडीला कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यासाठी 5 तास आहेत.
कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे काय म्हणाले?
बीबीसी मराठीच्या प्रतिनिधी दीपाली जगताप यांनी राज्यपालांच्या पत्रासंदर्भात तसंच बहुमत चाचणीच्या शक्यतेबाबत कायदेतज्ज्ञ आणि माजी महाधिवक्ते श्रीहरी अणे यांच्याशी बातचीत केली.
शिवसेना आमदारांकडून आसाममधील पूरग्रस्तांना 51 लाखांची मदत
आसाममधील पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी शिवसेनेचे सर्व आमदार तसेच सहयोगी आमदारांच्या वतीने आसाम मुख्यमंत्री मदत निधीत 51 लाख रुपयांची मदत देणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीटच्या माध्यमातून जाहीर केलं.
या मदतीसाठी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांचे आभार मानले आहेत.
दरम्यान बहुमताच्या चाचणीसाठी उद्या आम्ही सर्व आमदारांना घेऊन मुंबईत पोहोचणार असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. गुवाहाटीत कामाख्या देवीचं दर्शन घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. महाराष्ट्राच्या नागरिकांच्या सुखसमाधानासाठी प्रार्थना केल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
संजय राऊत काय म्हणतात?
दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी बहुमत चाचणीसंदर्भात ट्वीट केलं आहे. "6 आमदार निलंबन प्रकरणी.. दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी 11जुलै पर्यंत मुदत देते आणि राज्याच्या विधानसभेचे आधिवेशन एका दिवसात बोलावतात हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे", असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.
बहुमत चाचणीवेळी शिरगणती पद्धतीने निकाल जाहीर करावा असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे. प्रत्येक सदस्याला जागेवर उभं राहून मत कोणाला हे सांगावं लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत विधानसभेचं कामकाज तहकूब केलं जाऊ शकत नाही तसंच या प्रक्रियेचं चित्रीकरण करण्यात यावं असंही राज्यपालांनी म्हटलं आहे.
काही नेत्यांकडून करण्यात आलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर विधानभवनात आणि परिसरात बहुमत चाचणीवेळी आवश्यक सुरक्षाव्यवस्था तैनात करण्यात यावी असं राज्यपालांनी म्हटलं आहे. बहुमत चाचणी प्रकियेच्या कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणासाठी आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना कराव्यात.
कोणत्याही परिस्थितीत अधिवेशनाचं कामकात तहकूब करण्यात येऊ नये. संपूर्ण प्रक्रियेचं चित्रीकरण तटस्थ यंत्रणेद्वारे करण्यात यावं आणि हे फुटेज राज्यपालांना सादर करण्यात यावं असे आदेश पत्राद्वारे देण्यात आले आहेत.
संख्याबळ
सध्या महाराष्ट्रात विविध पक्षांकडे असलेल्या आकडेवारीवर एक नजर टाकूया. गुवाहाटी येथे सध्या वास्तव्यास असलेले आमदार 49 आहेत. शिवसेनेचे आमदार 39 आणि अपक्ष आमदार 10 आहेत. बहुमतासाठी आवश्यक आकडा आहे 145 आहे.
287 मधून 39 आमदार वजा केल्यास आमदारांचा आकडा 248 होतो. भाजपचे आमदार आणि भाजपला समर्थन देणारे अपक्ष आमदारांची संख्या 113 आहे. गुवाहाटीत असलेले अपक्ष आमदारांची संख्या 10 आहे. बहुजन विकास आघाडी - 3, शेकाप - 1, देवेंद्र भुयार आणि संजयमामा शिंदे या दोन आमदारांचा पाठिंबा असं पकडून भाजपकडे 129 आमदारांचं संख्याबळ आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बहुमताचा आकडा 125 होईल.
महाविकास आघाडीचं संख्याबळ शिवसेना - 14, काँग्रेस - 44, राष्ट्रवादी काँग्रेस- 51 अशी आहे. महाविकास आघाडीकडे 109 आमदार आहेत.
बहुमत चाचणी म्हणजे काय?
बहुमत चाचणी, त्याला इंग्लिशमध्ये Floor test असंही म्हणतात. आपल्याकडे बहुमत आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी हा ठराव मांडला जातो. सत्ताधारी पक्षाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारं बहुमत आहे की नाही, ते बघायला हा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला जातो.
ही एक घटनात्मक तरतूद आहे, ज्याअंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाचं बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक मात्र राज्यपाल करतात.
जेव्हा एका पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळतं, तेव्हा राज्यपाल त्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करतात. पण जेव्हा कुणाकडे बहुमत आहे हे स्पष्ट नसेल तेव्हा सदनात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्य आपल्याला पाठिंबा देतात, असं सरकारला सिद्ध करावं लागतं.
