नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारला मोठा दंड ठोठावला आहे.दंडाची रक्कम 12000 कोटी रुपये आहे.पर्यावरणाचे नियम न पाळल्याबद्दल शिंदे सरकारला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद कायद्याच्या कलम 15 अंतर्गत हा दंड ठोठावला आहे.हे प्रकरण पर्यावरणाची हानी आणि घन व द्रव कचरा व्यवस्थापन योग्य प्रकारे न करण्याबाबत आहे.गेल्या आठ वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने घनकचरा व्यवस्थापन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी आवश्यक काम केलेले नाही.
यासंदर्भात दिलेली मुदतही संपल्याचे हरित लवादाने सांगितले आहे.पर्यावरणाची सतत होणारी हानी भविष्यात थांबवायला हवी.त्यामुळे भूतकाळात पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढावी, असे हरित लवादाने म्हटले आहे.महाराष्ट्र सरकारला द्रव कचरा व्यवस्थापनात चूक केल्याबद्दल 10,820 कोटी रुपये आणि घनकचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरल्याबद्दल 1,200 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.महाराष्ट्र सरकारने दंडाची रक्कम येत्या दोन महिन्यांत जमा करावी आणि ती मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार पर्यावरण रक्षणासाठी वापरली जावी, असे हरित न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
ही रक्कम कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर यंत्रणा, गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा, ग्रामीण भागातील गाळ व्यवस्थापन आदींवर पर्यावरण रक्षणासाठी खर्च करण्यात यावी,अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत .दुसरीकडे, राज्यात 84 ठिकाणी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यात यावेत, असे हरित न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे बाकी आहे.हरित लवादाने निर्णयात मुख्य सचिवांची जबाबदारीही निश्चित केली आहे.पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असे हरित मध्यस्थांनी सुचवले आहे.
