खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात विधानसभेत हक्कभंग दाखल झाल्यानंतर विधानपरिषदेत मात्र आज (2 मार्च) ठाकरे गटातील आमदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात आक्रमक झाले.
एकनाथ शिंदे यांच्या ‘देशद्राही’ वक्तव्यामुळे त्यांच्याविरोधात हक्कभंग आणावा अशी सूचना विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब आणि इतर आमदारांनी विधान परिषदेत केली.
“बरं झालं देशद्रोह्यांसोबत चहा पीणं टळलं,” असं वक्तव्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं असून ते विरोधकांना देशद्रोही म्हणाले असं म्हणत ठाकरे गटातील आमदारांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना हक्कभंग दाखल करावा, अशी मागणी केली.
विधानपरिषदेत आजही महाविकास आघाडीचं संख्याबळ अधिक आहे. त्यामुळे विधानपरिषदेत विरोधकांचं बहुतम आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विधानपरिषदेत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात होते. परंतु हे चित्र अवघ्या काही मिनिटांत पालटलं. नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊया,
‘मुख्यमंत्र्यांना खुलासा देण्याची संधी देत आहोत’
विधिमंडळात एखाद्य व्यक्तीविरोधात हक्कभंग दाखल झाल्यास हक्कभंग समितीसमोर पुढील प्रक्रिया केली जाते. यात संबंधिताला आपली बाजू मांडण्याची संधी सुद्धा दिली जाते.
तसंच सभापतींकडेही यासंदर्भातील निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे नीलम गोऱ्हे काय निर्णय घेणार? याकडे सर्वांचं लक्ष होतं.
परंतु विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करायचा आहे, असं त्यांनी मला सांगितलं याची माहिती सभागृहाला दिली.
त्या म्हणाल्या, “अनिल परब, अंबादास दानवे, सुनील शिंदे आणि अनेकांच्या सह्या असलेला प्रस्ताव आहे. विशेषाधिकार सूचनेसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला सांगितलं की मी येऊन खुलासा देतो. जेव्हा हक्कभंगाची सूचना देतो तेव्हा आमदाराच्या विशेष अधिकाराचं हनन झालं असेल तर ते आपण तपासून पाहतो. पण त्याआधीच मुख्यमंत्री उत्तर देण्यासाठी तयार आहेत तर त्यांना ती संधी देत आहोत.”
उपसभापतींच्या या निर्णयाला ठाकरे गटातील आमदारांनी जोरदार विरोध केला. हक्कभंग समितीपुढे प्रकरण आणल्याशिवाय मुख्यमंत्री असा खुलासा करू शकत नाहीत असं अनिल परब म्हणाले.
“आपल्याकडे हक्कभंग आल्यानंतर तुम्ही निकष तपासता. ज्याला कोणाला खुलासा करायचा आहे तो हक्कभंग समितीसमोर खुलासा करतो.
आम्ही नियमाप्रमाणे तुम्हाला प्रस्ताव दिला आहे. यापुढे तुम्हाला काय निर्णय द्यायचा आहे तो द्या. त्यांना तिकडे जाऊन खुलासा करू दे. हक्कभंग समितीला अधिकार आहे. अशा प्रकारे खुलासा करता येणार नाही,” असा मुद्दा अनिल परब यांनी उपस्थित केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत अनिल परब यांना उत्तर दिलं.
ते म्हणाले, “हक्कभंग समिती नसते तेव्हा सर्वाधिकार सभापतींना असतात. सभापती खुलासा स्वीकारू शकतात, मागवू शकतात आणि त्यानंतर निर्णय देऊ शकतात. त्यांच्या अधिकारावर आपण अतिक्रमण करणं योग्य नाही.”
देवेंद्र फडणवीस यांनी हे उत्तर देताच विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत सभागृहात गोंधळ घातला.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “अनिल परब यांना मी पुन्हा एकदा नियम सांगतो. अध्यक्षांनी हक्कभंग स्वीकारण्याच्या आधी किंवा नाकारण्याच्या आधी याकरता खुलासा मागवता येतो. खुलासा मांडू देण्याची परवानगी देता येते. अध्यक्षांच्या निर्णयावर आक्षेप घेता येणार नाही. आपण कशाला काळजी करता.”
यानंतर नीलम गोऱ्हे यांनीही एकनाथ शिंदे खुलासा करू शकतात हे स्पष्ट केलं.
त्या म्हणाल्या, “विशेष हक्क समितीकडे सूचना येते त्यावेळीच सभापतीकडे सूचना येते. समितीची आधीची मुदत संपल्यानंतर ते पद रिक्त आहे. त्यांचा खुलासा आल्यानंतर मी काय निर्णय घेणार हे अजून ठरवलेलं नाही. ऐकून घेण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे याचा अर्थ मी तुमच्या अधिकाराचं हनन करत नाही. सामान्य सभासद असता तरी मी परवानगी दिली असती.”
एकनाथ शिंदे यांनी याप्रकरणी खुलासा केल्याने त्यांचं स्पष्टिकरण सभागृहात रेकॉर्डवरती आलं. यामुळे त्यांचं म्हणणं स्पष्ट झालं. यावर नीलम गोऱ्हे यांनी “तुर्तास हक्कभंग फेटाळत नाही आणि स्वीकारतही नाही,” असं म्हटलं.
‘दाऊद, हसीना पारकर आणि नवाब मलिकांना देशद्रोही म्हणालो होतो’
विरोधकांच्या गदारोळातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपलं स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली. मला उपसभापतींनी बोलण्याची परवानगी दिली आहे त्यामुळे मी सुरुवात करत आहे, असंही शिंदे यावेळी म्हणाले.
आपल्या वक्तव्याचा खुलासा देताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं की, मी विरोधकांना अजित पवार किंवा अंबादास दानवे यांना देशद्रोही म्हटलेलं नाही.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “विरोधी पक्षनेते आणि संबंधित सदस्यांनी दिलेला आहे. माझं वक्तव्य अजित पवार, अंबादास दानवे यांच्याबाबतीत नव्हतं. माझं स्पष्ट मत होतं की नवाब मलिक महाविकास आघाडीत होते.
त्यांच्यावर एनआयए आणि इडीमध्ये जे गुन्हे दाखल झाले त्यानुसार देशद्रोही दाऊद इब्राहीम, अनीस इब्राहीम शेख, छोटा शकील, जावेद, इक्बाल मिरची, हसीना पारकर या सर्व लोकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यापैकी हसीन पारकर दाऊदची बहीण आहे.”
“गोवावाला कम्पाऊंडमध्ये 150 भाडेकरू होते. यात पटेल नावाचा मालक होता. 5,6,7,8 या गाळ्यांचा कब्जा घेतला. 1999 साली हसीन पारकरचा ड्रायव्हर आणि बॉडीगार्ड सलीम मलिक याने मुनारयासोबत पावर ऑफ अटर्नी केली.
2003 साली नवाब मलिक, हसीना पारकर, सरदार खान यांची बैठक झाली. सरदार खान याकडे जो गाळा होता तो नवाब मलिकांनी घेतला आणि उर्वरित हसीन पारकरची जमीन 3 एकरची ती सुद्धा नवाब मलिकने घेतली.
2005 साली सरदार खानला मुंबई बॉम्ब ब्लास्टमध्ये शिक्षा झाली. सरदार खान याच्याकडून नवाब मलिकांनी जमीन घेतली. शिवाय, हसीन पारकरकडूनही 55 लाखात जमीन घेतली. यात 40 लाख रुपयांचं पेमेंट रोख दिलं.”
ते पुढे म्हणाले, “23 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक झाली. त्यांच्यावर एनआयए, इडी यांनी चौकशी केली. पोलीस कोठडी मिळाली. मुंबई हायकोर्टाने जामीन नाकरला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन रद्द केला.
यानंतर मलिकांची 15 कोटी 50 लाखाची संपत्ती 13 एप्रिल 2022 रोजी जप्त केली. दहशतवादाला आर्थिक मदत करणं, नार्कोटेरेरीजम ही सगळी दहशतवादी कलमं त्यांच्यावर आहेत. यामुळे नवाब मलिकांना मी देशद्रोही म्हणालो.
दाऊदने बॉम्ब स्फोट केले. शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला. सरदार खानला शिक्षा झाली. अशा लोकांसोबत नवाब मलिक यांनी व्यवहार केला. एवढं असूनही त्यांचा राजीनामा मागितला नाही. त्यांना पाठीशी घातलं. त्यांच्यासोबत तुम्ही काम केलं.”
ही माहिती दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे म्हणाले, “अशा लोकांसोबत चहा पीणं टळलं असं मी म्हटलो. मी कधी बोललो ते मागे घेत नाही. मी आजही माझ्या वक्तव्यावर ठाम आहे. आणि अजित पवार यांनी सरकारला महाराष्ट्रद्रोही म्हटलं. आम्ही चहापानाला बोलवलं तर आम्ही महाराष्ट्रद्रोही झालो? आम्ही महाराष्ट्रद्रोही कसे झालो. नवाब मलिक देशद्रोही आहे. अंबादास दानवे तुमचं समर्थन आहे का नवाब मलिक यांना?” असा उलट प्रश्नही शिंदे यांनी केला.
“आपण दिलेली संधी जी आहे. नवाब मलिक हा देशद्रोही आहे. गुन्हे दाखल आहेत. दाऊदबरोबर संबंध प्रस्थापित झाले म्हणून त्यांना देशद्रोही म्हटलेलं आहे. अजित पवार यांना मी देशद्रोही म्हटलेलो नाही. याला राजकीय रंग देण्याची आवश्यकता नाही,” असंही ते म्हणाले.
‘कोणत्या अधिकारात मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा दिला?’
नवाब मलिकांचं समर्थन करून तुम्ही देशद्रोह्याचं समर्थन करत आहात का? असा प्रश्न एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना विचारला.
यावर उत्तर देताना अनिल परब म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा दिला आहे. आम्ही कोणत्याही देशद्रोहाचं समर्थन करत नाही. 1992-93 च्या दंगलीचा इतिहास तपासून पाहा. या बॉम्बस्फोट करणाऱ्यांच्याविरोधात आम्ही लढलो आहोत.
त्यासाठी आम्हीही तुरुंगात गेलो. परंतु आमच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल नाही. दाऊदला मुसक्या बांधून तुम्ही आणणार होते अजून आणलं नाही. आम्ही देशद्रोहाचं समर्थन करतो म्हणून आम्ही गुन्हेगार असून तर तुम्ही देखील अडीच वर्षं याच सरकारमध्ये होता.”
तुम्ही विशेष अधिकार कोणत्या अधिकारात फेटाळले आणि कोणत्या अधिकारात मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करण्याची संधी दिली? याचं उत्तर द्या असंही अनिल परब म्हणाले.
दुसऱ्या बाजूला उपसभापती म्हणून नीलम गोऱ्हे यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. यापुढे या प्रकरणाची काय प्रक्रिया असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
“हक्कभंग समितीने हा प्रस्ताव स्वीकारला की नाही ते मी पाहते. मी हक्कभंग फेटाळलेला नाही पण मी स्वीकारलेला पण नाही. मुख्यमंत्र्यांनी तुम्हाला देशद्रोही म्हटलेलं नाही. किमान त्यांनी तुमच्या आक्षेपांची दखल घेतली.
मी तर म्हणते उलट त्यांनी तुमच्या हक्कभंगाची एवढी गंभीर दखल घेतली ती त्यांनी इथे खुलासा दिला. एकादा मुख्यमंत्री असता तर त्यांनी दखल घेतली नसती असंही राजकारणात होऊ शकतं,” असं नीलम गोऱ्हे यांनी म्हटलं आहे.
यामुळे विरोधकांचं संख्याबळ अधिक असलेल्या विधानपरिषदेत मागणी करूनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरोधात 3 मार्चला हक्कभंग दाखल करण्यात आला नाही.
याउलट एकनाथ शिंदे यांना आपल्या वक्तव्याचं स्पष्टिकरण देण्याची संधी मिळाली आणि त्यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांचा त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सध्यातरी यशस्वी झाला नाही.
याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात, "मुख्यमंत्र्यांविरोधात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विधानपरिषदेत आणलेला हक्कभंग ही संजय राऊत यांच्याविरोधात आलेल्या हक्कभंगाला उत्तर देण्यासाठी खेळलेली खेळी होती. मात्र उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करण्याची संधी दिल्याने ठाकरे गटाची ही खेळी यशस्वी झालेली नाही."
" राजकीयदृष्ट्या ठाकरे गटाने योग्य खेळी खेळली होती, असं वरवर दिसत असलं तरी संकेतांचा विचार करून उपसभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करण्याची संधी दिल्याने ही खेळी फसली आहे."
समजा, उपसभापतींनी मुख्यमंत्र्यांना खुलासा करण्याची संधी दिली नसती तर मात्र मुख्यमंत्र्यांविरोधात दाखल झालेला हक्कभंग दाखल झाला असता.
याविषयी बोलताना दीपक भातुसे म्हणाले,"यात उपसभापतींसमोर एकीकडे सभागृहाचे नियम, संकेत आणि दुसरीकडे आपला राजकीय पक्ष होता. उपसभापतींनी यात सभागृहातील संकेताला प्राधान्य दिलेलं दिसतं."
Published By -Smita Joshi
