राज्यात वीज चोरीच्या प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी व वीजचोरीचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागने राज्यात १३२ पोलीस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी दिली आहे.
या संदर्भातील एक परिपत्रक गृह विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी जारी केले आहे. या १३२ पोलीस ठाण्यांमध्ये महावितरण, अधिकृत फ्रेंजाईजी वितरण किंवा वितरण परवानाधारक यांच्याशी चोरी संदर्भात घडलेल्या गुन्हयांशी संबंधीत प्रथम खबरी अहवाल दाखल करता येईल. साधारणत: प्रत्येक जिल्हयात तीन ते चार पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल करता येणार. मोठया शहरांमध्ये ५ पोलीस ठाण्यांना वीज चोरी बाबतचे गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वीचे महावितरणचे ६ पोलीस ठाणे बंद करण्यात आले, वीज चोरीच्या माध्यमातून सुमारे १० टक्के वितरण हानी होत आहे. राज्यात अहमदनगर जिल्हयात ४ पोलीस ठाणे, औरंगाबाद जिल्हयात ५, बीड जिल्हयात ४, ठाणे जिल्हयात १०, धुळे जिल्ह्यात ३, हिंगोलीत ३, नांदेड जिल्हयात ४ पोलीस ठाणे नाशिक जिल्हयात ५, जालन्यात ३, परभणी जिल्हयात ३, उस्मानाबाद 3, लातूर 3, नागपूर शहर व ग्रामीण मिळून ७, पोलीस ठाण्यांमध्ये तक्रार दाखल करता येणार आहे.
पुणे शहर व ग्रामीण मिळून ७ पोलीस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीची तक्रार दाखल करता येणार आहे. सोलापूर जिल्हयात ७, अकोला७, अमरावती ७, भंडारा २, बुलढाणा २, चंद्रपूर ३, गडचिरोली २. गोंदिया जिल्ह्यात ३, जळगाव जिल्ह्यात ४, कोल्हापूर जिल्हयात ४, नंदूरबार ४, पालघर ६, रायगड ४, रत्नागिरी २, सां‍गली ३, सातारा ३, सिंधुदुर्ग २, वर्धा २, वाशिम ३, यवतमाळ ४, मुंबई शहर व उपनगरात ७ पोलीस ठाण्यांमध्ये वीज चोरीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
वीज बिल न भरल्यामुळे राज्यातील निवासी २६ लाख ९० हजार ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद आहे, तर २ लाख ३५ हजार कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद करण्यात आला. या निवासी ग्राहकांकडे दंड व्याजाची रक्कम म्हणून २३५१ कोटी तर कृषी ग्राहकांकडे ८८६ कोटी वीज बिलची थकबाकी आहे. वीज बिल न भरणाऱ्या निवासी, कृषी व अन्य ग्राहकांकडे दंड व्याज धरून ७२७४ कोटींची वीज बिलची थकबाकी आहे.
