डिजिटल होत असलेल्या या जगात महाराष्ट्र सरकारही आपली पावले पुढे टाकत आहे. कागदाऐवजी डिजिटल माध्यमातून प्रत्येक काम केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर फडणवीस मंत्रिमंडळाने मंगळवारी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील वाहतूक नियमांमध्ये बदल करून फास्टॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीबाबतही काही बदल करण्यात आले.
महाराष्ट्र सरकार आता लवकरच “ई-कॅबिनेट” प्रणाली लागू करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकींमध्ये कागदाचा वापर कमी करणे आणि पारंपारिक कागदपत्रांच्या जागी स्मार्ट टॅब्लेटचा वापर करणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.
मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सादर केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक-चालित उपक्रमाचा उद्देश सरकारी कामकाज अधिक पारदर्शक आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या टिकाऊ बनवणे आहे, असे मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनानुसार, ही प्रणाली कॅबिनेटमध्ये घेतलेले निर्णय एका समर्पित पोर्टलद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासकीय प्रक्रिया जलद करण्यासाठी आणि वेळेवर दळणवळण सुनिश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिल्यानंतर डिजिटल उपक्रमाचा अवलंब करण्यात येत आहे.
मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि जलद होण्यासाठी सुधारित महाराष्ट्र शासन प्रक्रिया नियमावली प्रसिद्ध करण्यास मान्यता देण्यात आली.
या प्रक्रियेचे सुधारित नियम राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर अधिकृत राजपत्रात प्रसिद्ध केले जातील. कार्यपद्धतीच्या नियमातील बदलामुळे शासनाचा कारभार अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार असून त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला होणार आहे.
