जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी नियम बदलले, फडणवीस मंत्रिमंडळाने अध्यादेश मंजूर केला

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १९६१ च्या कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. आता, नामांकनांवर निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम असेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका वेळेवर व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने "महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती  अध्यादेश २०२५" ला मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया जलद होईल आणि निवडणुका वेळेवर होतील.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने बुधवारी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी १९६१ च्या कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश जारी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. सरकारने स्पष्ट केले की या अध्यादेशाचा प्राथमिक उद्देश जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समिती निवडणुका वेळेवर होतील याची खात्री करणे आहे.

एका अधिकृत निवेदनानुसार, मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करणारा २०२५ चा अध्यादेश जारी करण्यास मान्यता दिली. या दुरुस्तीअंतर्गत, नामांकन पत्रे स्वीकारणे किंवा नाकारणे याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल.

ही सुधारणा महत्त्वपूर्ण आहे कारण, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायदा, १९६१ च्या कलम १४(२) च्या विद्यमान तरतुदीनुसार, उमेदवारांना जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा अधिकार होता. तथापि, अशा अनेक अपील विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्या. यामुळे, कधीकधी निवडणुका निर्धारित वेळेत होत नव्हत्या. या समस्येला लक्षात घेऊन, राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला अपीलांबाबतची ही तरतूद काढून टाकण्याची शिफारस केली होती.

नवीन अध्यादेशात असे म्हटले आहे की या सुधारणा राज्य सरकारला अशा निवडणुकांसाठी नियम बनवण्याचा अधिकार देतात. अधिकाऱ्यांच्या मते, हा अध्यादेश अशा वेळी लागू करण्यात आला आहे जेव्हा महाराष्ट्रात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

Edited By- Dhanashri Naik