मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी 'नवीन नागपूर'च्या विकासाबद्दल मोकळेपणाने सांगितले. त्यांनी सांगितले की 'नवीन नागपूर' हा बीकेसीच्या धर्तीवर एक व्यावसायिक जिल्हा म्हणून विकसित केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबईचा एक छोटासा भाग असूनही, बीकेसीचा जीडीपीमध्ये मोठा वाटा आहे. म्हणूनच, 'नवीन नागपूर' सारखा व्यावसायिक जिल्हा निर्माण केल्याने केवळ या प्रदेशाच्या विकासाला चालना मिळणार नाही तर आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल. म्हणूनच 'नवीन नागपूर' हा बीकेसीच्या धर्तीवर एक व्यावसायिक जिल्हा म्हणून प्रस्तावित करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा असतील ज्या कंपन्यांसाठी पसंतीचे ठिकाण असतील.
त्यांनी सांगितले की, अलिकडच्या काळात नागपूरमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक होत आहे आणि या गुंतवणुकीचा फायदा घेण्यासाठी, हा परिसर व्यवसाय जिल्हा म्हणून विकसित केला जाईल. शहराने गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले आहे आणि त्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी 'नवीन नागपूर' विकसित केले जाईल. जमीन संपादन ही समस्या नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 'नवीन नागपूर'च्या विकासासाठी आवश्यक असलेली जमीन देण्यास ९०% जमीन मालक सहमत आहेत. शेतकरी आणि जमीन मालक वाजवी भरपाई मिळाल्यास जमीन देण्यास सहमत आहेत. त्यांनी लॉजिस्टिक्स पार्कबाबत महत्त्वाची माहिती देखील दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की नागपूर लॉजिस्टिक्स पार्क मूळतः सरकारद्वारे विकसित करण्याचा हेतू होता, परंतु आता खाजगी संस्थांच्या सहभागाने विकसित केला जाईल. जमीन सरकारकडेच राहील, परंतु गुंतवणूक खाजगी असेल. त्यांनी सांगितले की आशिष अग्रवाल यांची एक्स लॉजिस्टिक्स ही सर्वात मोठी गुंतवणूकदार असेल आणि त्याचा भूमिपूजन समारंभ पुढील महिन्यात होईल.
१५ दिवसांत विमानतळ निर्णय
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, जीएमआरला विमानतळ देण्याचा निर्णय १५ दिवसांत घेतला जाईल. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. या संदर्भात मंत्रिमंडळाला स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे आणि सर्व निकष पूर्ण करण्यात आले आहे. १५ दिवसांत हे शक्य होईल अशी अपेक्षा आहे. हे लक्षात घ्यावे की हा विषय गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे. आता, मुख्यमंत्र्यांनी १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे संकेत दिले आहे.
Edited By- Dhanashri Naik
