आता कर्नाटक सरकारने सुद्धा शेतक-यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी बुधवारी याबाबत निर्णय जाहीर केला. यामध्ये राज्यातील सर्व शेतक-यांचे प्रत्येकी 50 हजार रुपयांपर्यंतचे पीक कर्जमाफ करण्यात येणार आहे. त्यासाठी 8 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कर्जमाफीचा फायदा ज्या शेतक-यांनी सहकार बॅंकाकडून कर्ज घेतले आहे त्यांना होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दुसरीकडे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यानंतर कर्जमाफी करणारे कर्नाटक चौथे राज्य ठरले आहे. तर मध्य प्रदेश आणि तामीळनाडूमधील शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन करत आहेत. मात्र याबाबतील त्या-त्या राज्यातील सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही.
