दीपाली जगताप
"खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांनी फीमध्ये कपात करावी. विद्यार्थ्यांना न पुरवण्यात आलेल्या सुविधांसाठीचे पैसे आकारणं शाळांनी टाळावं."
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील 36 हजार विनाअनुदानित खासगी शाळांसाठी दिलेला हा निर्णय महाराष्ट्रातही लागू होऊ शकतो का? याचा आढावा आपण या बातमीतून घेणार आहोत.
कोरोना व्हायरसचा संसर्ग संपूर्ण देशात वाढल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. प्रत्यक्ष शाळा बंद झाल्यानंतर ऑनलाईन क्लासेस सुरू झाले. पण असं असताना शाळांची फी मात्र कमी झाली नाही. तेव्हा खासगी शाळांनी फी कमी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
शाळा चालवण्याचा खर्च कमी झाला असून कोरोनाच्या काळात शाळा व्यवस्थापनाने संवेदनशील भूमिका घ्यावी, असं मत सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवलं. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठानं हे मत नोंदवलं.
राजस्थानच्या विनाअनुदानित शाळांसंबंधित याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाची फी कमी करण्याची ही सूचना महाराष्ट्रातील खासगी शाळांनाही लागू होईल का? महाराष्ट्रात हे निर्देश लागू करण्यासाठी काय करावे लागेल? खासगी शाळांच्या फी कमी करता येणं शक्य आहे का? या प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
खासगी शाळांच्या फीसंदर्भात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय पाहूया,
लॉकडॉऊनमध्ये शाळा बंद असल्याने व्यवस्थापनचा खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत त्याचे पैसे शाळांना आकारता येणार नाहीत. शाळा यातून नफा कमवत आहेत.
क्षणिक वर्ष 2020-21 साठी फीमध्ये 15 टक्के कपात करावी.
ज्या गोष्टी शाळा विद्यार्थ्यांना देऊ शकत नाहीत किंवा जे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत कोणत्याही कारणामुळे पोहचवता येत नसेल तर त्याचे पैसे आकारले जाऊ शकत नाहीत.
शाळांचा वीज, पाणी आणि इतर व्यवस्थापनाचा खर्च कमी झाला आहे तर कोव्हिडच्या काळात अनेकांचं उत्पन्न घटलं आहे, अशा स्थितीत थोडी संवेदनशीलता दाखवून शाळांनी फी कमी करायला हवी असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
शाळा संस्थाचालकांनी फी अशापद्धतीने आकारावी जेणेकरून एकही विद्यार्थी फी न भरू शकल्याने शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. किंवा फीमुळे त्याला शिक्षण नाकारले जाऊ नये.
राजस्थानमधील खासगी शाळांनी आकारलेल्या फी संदर्भातील एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानच्या 36,000 शाळांना हे निर्देश दिले आहेत.
'महाराष्ट्र सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावे'
शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 आणि 2021-22 साठी शाळांनी फी वाढवू नये आणि शाळा बंद असताना ज्या विविध विषयांचे शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीय किंवा घेता येत नाहीय त्याचीही फी आकारली जाऊ नये अशी मागणी राज्यभरातील पालक मोठ्या संख्येने करत आहेत.
इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशनच्या प्रमुख अनुभा सहाय यांनी सांगितलं, "सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शाळांची फी 15 टक्के कमी केली पाहिजे. सरकारने पालकांच्या तक्रारींची दखल घ्यावी. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सूचना केली आहे त्यामुळे सरकारने आणखी प्रतिक्षा करू नये."
गेल्यावर्षीपासून राज्यात ऑनलाईन शाळा सुरू आहेत. ही याचिका जरी राजस्थानमधील असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश सर्व राज्यांना लागू होत असतात. महाराष्ट्रातही याची अंमलबजावणी व्हावी अशी आमची मागणी आहे.
अनेक शाळा फी न भरल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणपासून वंचित करत आहेत. पुढील वर्गात प्रवेश देत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही असं करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
फी कमी करण्याबाबतची ही सूचना महाराष्ट्रालाही लागू होऊ शकते का?
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानमधील खासगी शाळांच्या संस्थाचालकांना ऑनलाईन शाळेसाठी 15 टक्के फी कमी करण्याची सवलत द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.
राजस्थानच्या खासगी शाळांचे संस्थाचालक यासंदर्भात दाद मागण्यासाठी न्यायालयात गेले असता ही सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने पालकांना दिलासा दिला.
महाराष्ट्रातही गेल्यावर्षभरापासून शाळा बंद असून केवळ ऑनलाईन शाळा म्हणजेच शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पालकांचीही फी कमी करण्याची मागणी आहे.
याबाबत राज्य सरकारने एक समिती सुद्धा नेमली आहे पण याअंतर्गत एकाही शाळेने अद्याप फी कमी केलेली नाही. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निर्देश महाराष्ट्रातील खासगी शाळांनाही लागू होतील का? असा प्रश्न पालकांसमोर आहे.
यासंदर्भात बोलताना वकील असीम सरोदे यांनी सांगितलं, "हा निकाल महाराष्ट्राला सरसकट लागू होणार नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश राजस्थानसाठी दिले आहेत. पण जेव्हा महाराष्ट्रातल्या शाळांसाठी म्हणून याचिका दाखल केली जाईल तेव्हा न्यायालय याच निकालाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शाळांनाही तेच निर्देश देऊ शकतं."
राज्य सरकारची भूमिका सुद्धा महत्त्वाची आहे. गेल्यावर्षी 8 मे रोजी सरकारेने फी कमी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला होता. पण त्याविरोधात संस्थाचालक न्यायालयात गेले. त्यामुळे शासन निर्णय जारी करण्यापूर्वी निश्चित केलेली फी कमी करणं बंधनकारक नाही असा निर्णय देण्यात आला.
असीम सरोदे सांगतात, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांच्या आधारावर सरकार निर्णय घेऊ शकतं पण ते बंधनकारक असू शकत नाही. ज्या शैक्षणिक सुविधांची सेवा शाळांनी दिलेली नाही त्याचा मोबादला घेऊ नये एवढीच पालकांची मागणी आहे. खरं तर सरकारने याची दखल घेऊन न्यायालयात दाद मगावी किंवा कायद्यात तसं स्पष्ट म्हणावं."
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील दिलिप तौर सांगतात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश महाराष्ट्रात लागू करता येऊ शकतात. त्यासाठी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी करता येऊ शकतील.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा केवळ राजस्थानमधील खासगी शाळांसाठी आहे. या याचिकेत महाराष्ट्रातील पालक किंवा शाळांचा समावेश नसेल तर न्यायालयाचे निर्देश सरसकट लागू करता येणार नाहीत."
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच निकालाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील पालक किंवा पालक संघटना न्यायालयात दाद मागू शकतात आणि त्यांना दिलासा मिळू शकतो,"
शिवाय महाराष्ट सरकारदेखील याची दखल तातडीने घेऊ शकतं आणि अंमलबजावणी सुद्धा होऊ शकते असंही ते सांगतात.
"सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेले सर्व मुद्दे जर महाराष्ट्रातील शाळांनाही किंवा परिस्थितीला लागू होत असतील तर महाराष्ट्र सरकार या आधारावर परिपत्रक काढू शकतं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर करत आणि त्यांनी दिलेल्या सूचना पाहता महाराष्ट्रातील पालकांचीही मागणी लक्षात घेता राज्यात अंमलबजावणी करत असल्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेऊ शकतं."
ते पुढे सांगतात, " महाराष्ट्र सरकारने याचा विचार करावा असं मलाही वाटतं. कारण ज्या गोष्टी विद्यार्थी वापरत नाहीत त्याचे पैसे शाळा कोणत्या आधारावर आकारत आहे हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. लॉकडॉऊनमध्ये अनेक पालकांची आर्थिक परिस्थिती हालाकीची आहे. त्यामुळे याचा सारासार विचार करत राज्य सरकारने ठरवलं तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आधारावर परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातही फी कमी होऊ शकते."
महाराष्ट्रातील पालकांचा आक्षेप कशासाठी?
बारा महिने म्हणजेच एक अख्खं शैक्षणिक वर्ष उलटून गेलं तरी आजही राज्यातील शाळा बंद आहेत.
शाळा बंद असल्याने शाळेतील विविध विषयांच्या प्रयोगशाळा, संगणकाचे प्रशिक्षण, विविध उपक्रम, शाळेचे मैदान, ग्रंथालय अशा वैविध्यपूर्ण शिक्षणांपासून विद्यार्थी वर्ग सध्या वंचित आहे. पण तरीही पालकांकडून दरवर्षीप्रमाणे पूर्ण फी मागितली जात असल्याचं पालक सांगतात.
राज्यभरातील विविध पालक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून पालक वर्गाकडून शाळेची पूर्ण फी भरण्यासाठी आक्षेप नोंदवला जात आहे.
मुंबईत राहणाऱ्या रविंद्र कळंबेकर यांचा मुलगा इयत्ता आठवीत शिकतो. "कोरोना काळात पगार कपात झाल्याने आम्ही पूर्ण फी भरली नाही म्हणून शाळेने तब्बल चार महिने मुलाला ऑनलाईन वर्गात शिक्षण दिले नाही," अशी तक्रार ते करतात.
यासंदर्भात त्यांनी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचीही भेट घेतली. शाळेच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करून आता विद्यार्थ्यांना शिकवलं जात आहे पण आजही शाळा पूर्ण फीसाठी आग्रही आहेत, असं रविंद्र कळंबेकर सांगतात.
"काही पालकांनी एकत्र येत वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली होती. फी कमी करण्यासंदर्भातही त्यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीला आता जवळपास सहा महिने होत आले. पण अजूनही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही."
आमच्या मुलांना घरी बसून जे शिक्षण घेता येत नाहीय आणि शाळांनाही वीज बिल, मनुष्यबळ असा सर्व खर्च सध्या करावा लागत नाहीय तरीही आम्ही शाळांची हजारो रुपयांची पूर्ण फी का भरायची? असा पालकांचा सवाल आहे.
राज्यातील अनेक खासगी शाळा ऑनलाईन शिक्षण देत असल्याच्या नावाखाली अवाजवी फी वसूल करत असल्याचा आरोपही पालक संघटनांनी केला आहे.
कोरोना काळासाठी सूचना महत्त्वाची
शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, खासगी शाळांनी एकावेळी किती टक्के फी वाढवावी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किंवा मर्यादा आणण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा आणला गेला.
पण या कायद्यात नियमानुसार मंजूर झालेली फी तसंच कोरोना आरोग्य संकटासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शाळा बंद असल्यास किती फी आकारावी याबाबतही कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या सूचनेमुळे ऑनलाईन क्लास घेऊन पूर्ण फी आकारणाऱ्या शाळांवर नियंत्रण येऊ शकतं.
