मुंबई : राज्यातील सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांच्या स्थितीमध्ये बदल करून विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील एका नामांकित उद्योगसमूहाने ५ हजार शाळा दत्तक घेण्याची तयारी दर्शविली असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी शनिवारी दिली. त्याचवेळी कोणत्याही शाळेचे खासगीकरण केले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामीण व शहरी भागांतील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिका शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, व्यावसायिक कंपन्यांकडून देणगी घेऊन शाळांतील पायाभूत सुविधांची दर्जावाढ केली जाणार आहे.
यामध्ये शाळांच्या इमारतींची डागडुजी, क्रीडा साहित्य, कॉम्प्युटर लॅब, ऑडिओ-व्हिज्युअल लॅब, इंग्लिश लॅब, रोबोटिक लॅब आदी सुविधा देणगीदारांकडून पुरविल्या जाणार आहेत. शाळांनी केलेल्या मागणीनुसार त्यांना ही मदत दिली जाईल. या देणगीदारांना पाच ते दहा वर्षांच्या करारावर शाळा दत्तक दिली जाणार आहे. त्या बदल्यात शाळांना देणगीदारांचे नाव दिले जाणार आहे.
