गरीब रुग्णांना चांगले उपचार मिळावेत यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात बेड्स आरक्षित असतात. मात्र, काही रुग्णालये याचे पालन करीत नसल्याचे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्यातील या रुग्णालयांतील गरिबांसाठी राखीव बेड्स सरकारमार्फत राज्यस्तरीय मदत कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. सदर मदत कक्ष हा विधी व न्याय विभागाच्या अखत्यारीत कार्यरत राहणार आहे.
२ सप्टेंबर २०२२ रोजी लोकमतमध्ये धर्मादाय रुग्णालयातील गरिबांचे बेड सरकार भरणार या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. राज्यात ४०० हून अधिक धर्मादाय रुग्णालये आहेत. त्यात मुंबईतील जसलोक, ब्रीच कॅण्डी, बॉम्बे हॉस्पिटल, लिलावती, नानावटी, हिंदुजा आणि सैफी हॉस्पिटल अशा नावाजलेल्या रुग्णालयांचा समावेश आहे. तर १० टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरात उपचार केले पाहिजे.
धर्मादाय रुग्णालयातील रुग्ण खाटांच्या नियंत्रणासाठी शासनस्तरावर विविध समित्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी विधी व न्याय विभागामार्फत तयार करण्यात आलेली तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती रद्द करण्यात येत आहे. धर्मादाय रुग्णालयांत विशिष्ट प्रमाणात आरक्षित असणाऱ्या बेड्सवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाचे प्रमुख म्हणून रामेश्वर नाईक हे काम पाहणार आहेत.
उच्च न्यायालयाने २००४ मध्ये दिलेल्या निकालानुसार, सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अन्वये नोंदणी झालेल्या धर्मादाय रुग्णालयांसाठी योजना आखून देण्यात आली आहे. निर्धन, गरीब रुग्णांसाठी दोन्ही मिळून २० टक्के खाटा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
