मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग पुन्हा एकदा चौकशी आयोगासमोर गैरहजर राहिले आहेत. त्यामुळे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के यू चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील चौकशी आयोगाने परमबीर सिंग यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात परमबीर सिंह यांनी लावलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एकसदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. तसेच समितीने परमबीर सिंग यांना हजर राहण्याची शेवटची संधी दिली आहे. परमबीर सिंग यांनी समिती आणि समितीने पाठविलेल्या समन्सला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती परमबीर सिंग यांचे वकील संजय जैन आणि अनुकुल सेठ यांनी समितीला दिली.
परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर २३ ऑगस्टला उच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता असल्याचे सांगून समितीच्या सुनावणीला स्थगिती मागितली. त्यांनी समितीची सुनावणी २३ तारेखच्या पुढे ढकलण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. न्यायमूर्ती चांदीवाल म्हणाले, “वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर चौकशी निश्चित वेळेत पूर्ण होणे महत्वाचे आहे. ३० जुलैच्या आदेशामध्ये चौकशीला उशीर का होतोय, याबाबत विचारणा करण्यात आली आहे. परमबीर सिंग यांच्यामुळे चौकशी रखडता कामा नये. दोन्ही पक्षकारांनी चौकशी समितीच्या वेळापत्रकाचे पालन करणे आवश्यक आहे. परमबीर सिंग यांना समितीकडून २५ ऑगस्टला चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी शेवटची संधी देण्यात येत आहे. तसेच १८ ऑगस्टपूर्वी त्यांना गैरहजर राहिल्याबद्दल २५ हजार रुपयांची दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंडमध्ये जमा करावे लागतील”. असा आदेशही त्यांनी दिला आहे. याशिवाय पुराव्यांच्या नोंदीसाठी आता समिती २५ ऑगस्ट रोजी बैठक घेणार आहे. दरम्यान, दुसऱ्यांदा गैरहजर राहिल्याबद्दल परमबीर सिंग यांना दंड ठोठावण्यात आला होता. यापूर्वी जूनमध्ये समितीने सिंगला हजर न राहिल्याबद्दल ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
