भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवार- 19/12/20230 जामीन मंजूर केला आहे.
नवलखा यांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील युग मोहित चौधरी यांनी म्हटले आहे की, "नवलखा यांना मंगळवार जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. या जामिनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती देण्यात आली आहे."
चौधरी यांनी सांगितले की या स्थगितीचा अर्थ असा आहे की राष्ट्रीय तपास यंत्रणा ( NIA ) ला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
नवलखा हे गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबरपासून नवी मुंबई येथे नजरकैदेत आहेत. नवलखा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वैद्यकीय कारणाचा आधार घेत याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे.
याआधी, NIA च्या विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता.
जानेवारी 2018मध्ये जातीय विद्वेष पसरवून भीमा कोरेगावात हिंसाचार घडवून आणल्याच्या आरोपात 16 जणांना अटक करण्यात आली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा कट आणि प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओ) यांच्याशी संबंध असल्याचा ठपका देखील आरोपींवर ठेवण्यात आला होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची लेखी प्रत अद्याप हाती आली नसल्याचे नवलखांच्या वकिलांनी सांगितले आहे.
गौतम नवलखांच्या जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची NIAला नोटीस
याआधी, गौतम नवलखा यांनी नियमित जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. या प्रकरणी कोर्टानं एनआयएला जूनमध्ये नोटीस बजावली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवलखा यांनी जामिनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून (एनआयए) उत्तर मागवलं होतं.
मुंबई उच्च न्यायलयाने एनआयएला उत्तरासाठी नोटीस बजावल्यानंतर नवलखा यांच्या जामीन याचिकेची सुनावणी 28 जून रोजी ठेवली होती.
विशेष न्यायालयाने नवलखा यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेतली होती.
या वर्षी 6 एप्रिल रोजी राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेश कटारिया यांनी नवलखा यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेतली होती.
तसंच त्यावर निर्णय देताना नवलखा यांचा जामीन अर्जात कोणतीही योग्यता नसल्याचं लक्षात घेऊन जमीन फेटाळण्यात आल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
एल्गार परिषद आणि माओवादी संबंध प्रकरणातील आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा आणि पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आयएसआयचा एजंट सैयद गुलाम नबी फई यांच्यात संबंध असल्याचं राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या विशेष न्यायालयानं म्हटलं होतं.
त्यामुळे नवलखा यांचा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला होता. त्यानंतर नवलखा यांनी नियमित जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
एनआयएने आपल्या आरोपपत्रात म्हटलंय की, नवलखा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) या प्रतिबंधित संघटनेचे सक्रिय सदस्य होते. गौतम नवलखा नबी फाई याच्या नेतृत्वाखालील 'काश्मीरी अमेरिकन कौन्सिल' द्वारे आयोजित परिषदांना संबोधित करण्यासाठी तीन वेळा अमेरिकेत जाऊन आले होते.
नवलखा अमेरिकेतील काश्मिरी फुटीरतावादी नबी फई याच्याशी ईमेलद्वारे आणि अधूनमधून फोनद्वारे संपर्कात होते, असंही राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचं म्हणणं होतं.
आजारपण, उपचार आणि जामीनासाठी विनंती
नवलखा यांना ऑगस्ट 2018 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि सुरुवातीला त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एप्रिल 2020 मध्ये त्यांना नवी मुंबईतील तळोजा मध्यवर्ती कारागृहात हलवण्यात आलं.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 10 नोव्हेंबर रोजी प्रकृतीच्या कारणास्तव नवलखा यांना कारागृहातून घरात नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी मान्य केली होती. सध्या ते नवी मुंबईत वास्तव्यास आहेत.
गेले अनेक दिवस गौतम नवलखा यांची प्रकृती खालावलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर उपचार करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. ही मागणी मान्य करण्यात आली आणि त्यांना इच्छा असेल त्या रुग्णालयात तत्काळ उपचाराची परवानगी कोर्टाने दिली होती.
UAPA अंतर्गत अटकेत
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आरोपी असलेले गौतम नवलखा हे UAPA कायद्याअंतर्गत अटकेत आहेत. त्यांना अटक करून तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ लोटला आहे.
नवलखा यांनी अनेकवेळा जामिनासाठी अर्ज केले पण प्रत्येकवेळी त्यांचा जामीन अर्ज कोर्टाकडून नाकारण्यात आला.
नवलखा यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2022 मध्ये नाकारला होता.
न्यायामूर्ती यु. यु. ललित यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने नवलखा यांची जामीन मिळावा यासाठीची याचिका फेटाळली.
उच्च न्यायालयाने 8 फेब्रुवारी 2022 रोजीही याचिका फेटाळली होती. नवलखा यांना बेकायदेशीर पद्धतीने ताब्यात घेतलं गेलं तेव्हाचा कार्यकाळ विचारात घेता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
एनआयएने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 167 (2) अन्वये 90 दिवसात आरोपपत्र दाखल केलं नाही असा युक्तिवाद गौतम यांनी न्यायालयासमोर मांडला होता.
याप्रकरणासंदर्भात नजरकैदेत ठेवण्यात आलं तो कालावधीही विचारात घ्यावा असं गौतम यांचं म्हणणं होतं. उच्च न्यायालयासमोर त्यांनी याच मुद्याच्या बळावर भूमिका मांडली होती. गेल्या वर्षी विशेष न्यायालयाने गौतम यांना जामीन नाकारला होता.
भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेले गौतम हे नागरी स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत. सरकार उलथावण्याचा कट रचल्याप्रकरणी त्यांच्यावर संवेदनशील अशा युएपीए कायद्याअंतर्गत कलमं लावण्यात आली आहेत.
1 जानेवारी 2018 मध्ये पुण्याच्या भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या दंगलीला आता चार वर्षं पूर्ण झाली आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत 16 सामाजिक कार्यकर्ते, कवी आणि वकिलांना अटक करण्यात आली.
पुणे पोलिसांच्या चौकशीनंतर हे प्रकरण केंद्र सरकारने केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे (NIA) सोपवले. ऑक्टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात NIA ने याप्रकरणी दहा हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात सादर केले.
1 जानेवारी 2018 रोजी पुण्यातील भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला. ईस्ट इंडिया कंपनी आणि मराठे यांच्यात झालेल्या लढाईच्या स्मृतिप्रित्यर्थ द्विशताब्दी समारंभाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या घटनेच्या पूर्वसंध्येला 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील ऐतिहासिक शनिवारवाड्यावर 'एल्गार परिषद' झाली. या परिषदेमध्ये प्रकाश आंबेडकर, जिग्नेश मेवाणी, उमर खालिद, सोनी सोरी व बी. जी. कोळसे पाटील यांच्यासह अनेक लोकांनी सहभाग घेतला होता.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील आरोपींना तुरुंगात अमानवीय वागणूक मिळत असल्याची तक्रार वारंवार करण्यात येत आहे. याप्रकरणी डिसेंबर 2020 च्या सुरुवातीला मुंबईजवळील तळोजा तुरुंग प्रशासनाने माणुसकी दाखवणं गरजेचं असल्याचं मुंबई हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिलं होतं.
सामाजिक कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना चष्मा देण्याचं तुरुंग प्रशासनाने नाकारलं होतं. त्यांचा चष्मा तुरुंगात चोरीला गेला होता. त्यामुळे त्यांना नवा चष्मा पाठवण्यात आला. पण तुरुंग प्रशासनाने हा चष्मा घेण्यास नकार दिला, नवलखा यांच्या कुटुंबीयांनी कोर्टात सांगितलं. ते 68 वर्षांचे आहेत.
Published By- Priya Dixit
