उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वडाळ्यात एमएसआरडीसी बांधत असलेल्या जीएसटी भवनाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येथे बांधल्या जाणाऱ्या या कॉर्पोरेट शैलीच्या इमारतीत चार इमारती असतील, त्यापैकी सरकारी कार्यालये पहिल्या इमारतीत स्थलांतरित केली जातील.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, वडाळ्यातील जीएसटी भवनाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम कोणत्याही परिस्थितीत डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करावे. मुंबईत भाड्याच्या जागांवर चालणारी सरकारी कार्यालये या इमारतीत स्थलांतरित करावीत.
भाड्यातून दिलासा
मुंबईतील अनेक सरकारी विभाग आणि कार्यालये बऱ्याच काळापासून खाजगी इमारतींमध्ये भाड्याने चालत आहेत. सरकारला दरवर्षी त्यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांचा भार सहन करावा लागतो. जीएसटी भवन तयार झाल्यानंतर, हा संपूर्ण खर्च वाचू शकतो.
समिती वाटप करेल
उपमुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले की, कार्यालयांसाठी जागा नियमांनुसार वाटप करावी आणि एक संयुक्त समिती स्थापन करावी. सध्या भाड्याने चालणाऱ्या कार्यालयांची संपूर्ण यादी तयार करावी. गरजेनुसार वाटप केल्यानंतरही जागा शिल्लक राहिल्यास ती खाजगी कंपन्यांना भाड्याने देण्यासाठी प्रस्ताव आणावा.
आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज इमारत
वडाळा येथील या जीएसटी भवनमध्ये सुमारे ४.३० लाख चौरस फूट जागा उपलब्ध असेल. हे संकुल कॉर्पोरेट मानकांनुसार तयार केले जाईल. मेट्रो स्टेशन, उपनगरीय रेल्वे स्टेशन, ईस्टर्न फ्रीवे आणि अटल सेतूसारखे प्रमुख रस्ते येथून सहजपणे जोडले जाऊ शकतात, त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने ही इमारत खूप महत्त्वाची ठरेल.
