मुंबई- विख्यात हाजी अली दर्ग्यातील मुख्य गाभार्‍यात (मजार) पुरुषांप्रमाणे महिलांनाही प्रवेश देण्यास तयार असल्याचे हाजी अली ट्रस्टने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार आठवडय़ांचा वेळ दिला आहे.
महिलांना मजारपर्यंत जाण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला होता. या प्रकरणी आज सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर, न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे हाजी अली ट्रस्टने प्रतिज्ञापत्र दाखल करत महिलांना प्रवेश देण्याची तयारी दर्शविली. न्यायालयाने यांना चार आठवडय़ांचा वेळ दिला.
आतापर्यंत येथे महिलांना असलेली बंदी हा इस्लामचा अविभाज्य भाग आहे, हे ट्रस्टने सिद्ध केलेले नाही. त्याचप्रमाणे अशी बंदी ही भारतीय राज्यघटनेतील समानतेच्या तत्त्वांविरोधात आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने यापूर्वीच नोंदवले आहे. इस्लाममध्ये महिलांना प्रार्थनास्थळात प्रवेश करण्यास बंदी आहे, असे कारण देऊन ट्रस्टने 2011-12 पासून ही बंदी लादली होती. आपल्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 26 मध्ये दिला आहे, त्यानुसार हे निर्बध लादत असल्याचा बचाव ट्रस्टने केला; मात्र दोन्ही बचाव खंडपीठाने खोडून काढले. अनुच्छेद २६ पेक्षा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४, १५ (जात, धर्म, भाषा, प्रांत व लिंग याआधारे भेदभाव करण्यास मनाई) व अनुच्छेद २१ (समानता) हे श्रेष्ठ आहेत. त्यामुळे घटनेविरुद्ध जाऊन ट्रस्ट अशी बंदी लादू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. इस्लामच्या धर्मतत्त्वांनुसार महिलांना धर्मस्थळात प्रवेशबंदी आहे, ही बाब ट्रस्ट सिद्ध करू शकले नव्हते.
