महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली होती, ज्याचा फायदा सर्व गरजू महिलांना मिळाला. तथापि निवडणुकीनंतर अशा अनेक तक्रारी समोर आल्या आहेत ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की अनेक अर्ज चुकीच्या पद्धतीने प्राप्त झाले आहेत.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना संवैधानिक तरतुदींद्वारे समाजकल्याणासाठी तयार करण्यात आली. राज्याच्या वित्त विभागाच्या सचिवांनी उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या योजनेचा मुख्य उद्देश वंचित महिलांना सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्याच्या दृष्टीने सक्षम आणि सक्षम करणे आहे. म्हणून, कल्याणकारी योजना निधीला 'मोफत वाटप' म्हणणे चुकीचे ठरेल.
७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे
यावर याचिकाकर्त्यांचे काय म्हणणे आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली आणि याचिकाकर्त्यांना यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारी रोजी होईल. बुधवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' यासह मोफत लाभ देणाऱ्या विविध योजनांच्या वैधतेवर आपले उत्तर सादर केले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील श्रीरंग भांडारकर यांनी युक्तिवाद केला. सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी या योजनांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल केली आहे.
माझी लाडकी बहीण योजना
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांना, ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १,५०० रुपये आहे. उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे.
योजनेच्या बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारींच्या आधारे चौकशी सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले. "काही लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, काहींकडे एकापेक्षा जास्त वैयक्तिक वाहने आहेत, ते सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आहेत आणि लग्नानंतर दुसऱ्या राज्यात गेले आहेत अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत," असे तटकरे म्हणाले.
