कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या ४५ ठिकाणी असलेल्या ६० कारागृहातील ३५ हजार कैद्यांपैकी १७ हजार कैदी सोडण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.
ऑर्थर रोड कारागृहातील १५८ कैद्यांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. अशा प्रकारची बाधा इतर कैद्यांना होऊ नये, याकरिता राज्य शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
यापूर्वी सात वर्षांपेक्षा कमी सजा असलेल्या गुन्ह्यातील ५१०५ न्यायाधीन बंदी यांना तात्पुरत्या जामिनावर मुक्त करण्यात आले आहे.तसेच ३०१७ शिक्षाधीन बंद्यांना इमर्जन्सी पॅरोलवर सोडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
आता सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यातील न्यायाधीन ९५२० बंद्यांना तात्पुरते जामिनावर सोडण्यात येणार आहे. असे एकूण १७ हजार ६४२ कैदी कारागृहातून मुक्त होणार आहेत.
यामध्ये मोका (MCOC ) टाडा (TADA,) POTA, UAPA, PMLA, NDPS, MPID, Explosive substance Act, Anti hijacking Act,
POCSO, Foreigners in prison,Bank fraud,Major Financial scam आदींअंतर्गत गुन्ह्यातील बंद्यांना सोडण्यात येणार नाही. असेही श्री. देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे.
आठ कारागृहे लॉकडाऊन
राज्यातील मुंबई मध्यवर्ती कारागृह, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, भायखळा जिल्हा कारागृह, कल्याण जिल्हा कारागृह, औरंगाबाद,नागपूर नाशिक मध्यवर्ती कारागृहे ही आठ कारागृहे लॉकडाऊन केलेली आहेत.
त्याठिकाणी कोणीही नवीन कैदी जाणार नाही अथवा आत असलेला बाहेर येणार नाही. पोलीस कर्मचारी देखील जे आत आहेत ते आतच असतील अशी व्यवस्था करण्यात आली. अशी माहिती श्री देशमुख यांनी दिली.
कारागृहात कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यास बंद्यांना ठेवण्यासाठी तात्पुरते कारागृह घोषित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
