दोनशेपेक्षा कमी सदस्य असलेल्या सहकारी गृहनिमाण सोसायटय़ांना निवडणुका स्वतः घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच त्यांच्यासाठी असलेल्या नियमावलीत सरकारने सुसूत्रता आणली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सदरची मान्यता देण्यात आली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे कामकाज आणि प्रश्न इतर मोठय़ा सहकारी संस्थांपेक्षा वेगळे आहेत. त्युमळेच सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार आहे. गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱयांनी संबंधित आस्थापनांना आवश्यक असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रती न दिल्यास त्यांच्यावर २५ हजार रुपये आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, माहिती अधिकारातील तरतुदीप्रमाणे वैयक्तिक माहिती वगळून सर्व दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
