राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल आज लागणार आहे. यावर आमदारांना अपात्र केलं गेलं तत्कालिन विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. झिरवाळ म्हणाले की, जो मी निर्णय दिला आहे तो कुठल्या आकसापोटी किंवा हेतू ठेऊन दिलेला नव्हता. सभागृह हे सार्वभौम आहे, ते घटनेवर चालतं. त्या पद्धतीनं मी योग्य तो निर्णय दिला होता. त्यामुळं मला विश्वास आहे की न्यायदेवता सुद्धा माझ्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करेल. जर सुप्रीम कोर्टानं याबाबतच्या निर्णयाचा अधिकार विधीमंडळालाच घ्यायला सांगितला तर तो मलाच द्यावा लागेल कारण मीच याबाबत निर्णय दिला होता. त्यावेळी मी तत्कालीन अध्यक्ष होतो. आता मी अध्यक्ष जरी नसलो तरी मी तिथल्या प्रक्रियेत एका संविधानिक पदावर आहे"
माझ्यासमोर जर निकाल देण्याची स्थिती आली तर माझ्यासमोर एवढ्या दिवस झालेला युक्तीवाद आहे. परत निर्णयाची जबाबदारी माझ्यावर आली तर यापूर्वी मी घटनेला अनुसरुनच निर्णय दिला होता त्यामुळं त्यामध्ये बदल करण्याचं काही कारण नाही असंही झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाला आमदार अपात्रतेचा अधिकार आहे का? या प्रश्नावर झिरवाळ म्हणाले, "कोर्टही याबाबत निर्णय घेऊ शकते. कारण जर एखाद्या गोष्टीवर सार्वभौम सभागृहातही तोडगा निघत नसेल तर त्यावर शेवटचा पर्याय म्हणून सुप्रीम कोर्ट आहे. कारण येणारा निर्णय हा केवळ महाराष्ट्रापुरता असणार नाही. सुप्रीम कोर्टानं जरी निर्णय घेतला तरी कोर्ट १६ आमदारांना अपात्र ठरवेल किंवा तो माझ्याकडं आला तरी यामध्ये १६ आमदार अपात्र ठरतील. याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना विश्वास आहे तर मलाही विश्वास आहे की माझ्याकडेच याचा निर्णयाचा अधिकार येईल" असही झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे.
Edited By- Ratnadeep Ranshoor
