पोलीस पाटील हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याबरोबरच पोलीस पाटलांचे मानधन वेळेत अदा करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
वळसे पाटील म्हणाले,पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत गृह व महसूल विभागाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच पोलीस पाटलांचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात सर्व बाबींचा अभ्यास करून धोरणत्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील आदेशात योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पोलीस पाटील यांना प्रति वर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. मागील काही वर्षात सदर पुरस्कार देण्याचे बंद झालेले आहे. हे पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश श वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.
काही कारणास्तव शेजारच्या गावांचा पोलिस पाटील यांना अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो. या अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याच्या मागणीस यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच अतिरिक्त कामकाजासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागास दिले. पोलीस पाटलांना प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस पाटील भवन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतीमध्ये पोलीस पाटील यांच्यासाठी एक कक्ष निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत ग्रामविकास विभागास कळविण्यात यावे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भवन उपलब्ध करुन देण्याबाबत पालकमंत्री स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात यावेत असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील बऱ्याच ग्रामीण व नागरी भागामध्ये स्वयंपूर्ण पोलीस ठाणे व चौकी असलेल्या गावांमध्ये पोलीस पाटलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याबाबत योग्य ते धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना गृह व महसूल विभागास यावेळी देण्यात आल्या.
पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे, शासनातर्फे विमा योजना सुरू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करणे, निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम अथवा पेन्शन मिळणे, अनुकंपा तत्व लागू करणे, कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलीस पाटलांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व सरकारी सेवेत सामावून घेणे, या प्रमुख मागण्यांवर यावेही सकारात्मक चर्चा झाली.
