कृषीवर आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत सुधारित प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लाभ देण्यासाठी मोठ्या प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 4 वर्षे म्हणजेच दि. 31.08.2016 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 4 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राह्य धरण्यासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र. 2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना दि. 31.08.2020 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेलेअनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी विशाल प्रकल्पांसाठीचा गुंतवणूक कालावधी हा दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापूर्वीचे 5 वर्षे म्हणजेच दि.31.08.2015 पासून पुढील कालावधीतील घटक मागणी करेल त्या कोणत्याही 5 वर्षे कालावधीतील घटकाची गुंतवणूक ग्राहय धरण्यासाठी सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 मधील परिच्छेद क्र.2.9 मध्ये गुंतवणूक कालावधीसाठी विहित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.
कृषी व अन्न प्रक्रियेवर आधारित उद्योग घटकांना लाभ देण्याबाबतच्या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात दि. 31.08.2020 रोजीचा शासन निर्णय तसेच दि.16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतूदींचा अर्थ निश्चित करुन प्रसंगानुरुप व प्रकरणपरत्वे शिफारस करण्याचे अधिकार दि. 16.09.2019 रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 10 अन्वये राज्यस्तरीय समितीस देण्यात आले आहेत.या समितीच्या शिफारसींवर उद्योग मंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार प्रकरणपरत्वे कार्यवाही करण्यात येईल.
