महाराष्ट्रात शिंदे-फडणवीस यांच्या नव्या सरकारमध्ये केवळ दोनच मंत्री कार्यरत आहेत.
एक म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस. हाच मुद्दा आता वादाचा विषय बनलाय.
दोन आठवड्यांपासूनच दोनच मंत्री सरकार चालवत असल्याची टीका सोशल मीडियावर होत आहे. या टीकाकारांमध्ये आता शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊतही सामिल झाले आहेत. परंतु त्यांनी केलेल्या एका ट्वीटमुळे आता महाविकास आघाडीलाच लोक प्रश्न विचारू लागले आहेत.
संजय राऊत यांनी ट्वीट करून दावा केलाय की, "भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164-1A नुसार राज्याचे मंत्रिमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ जे निर्णय घेतेय, त्याला घटनात्मक वैधता नाही."
या दाव्यासोबत संजय राऊतांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना उद्देशून प्रश्नही विचारलाय की, "राज्यपाल, हे काय सुरू आहे?"
या ट्वीटसोबत संजय राऊतांनी राज्यघटनेतील मंत्रिमंडळाच्या रचनेच्या उल्लेखाचा फोटोही जोडला आहे.
संजय राऊतांच्या दाव्यावर बीबीसीशी मराठीशी बोलताना माजी मंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते आशिष शेलार म्हणाले की, "कायद्यात आणि राज्यघटनेत अपेक्षित आहे, त्याच पद्धतीनं हे सरकार काम करतंय. कुठल्या नियमांचं उल्लंघन या सरकारच्या मंत्रिमंडळात झाले नाहीत."
तसंच, केवळ विपर्यास आणि राजकीय डाव साधणं, हा काळ संपल्याचं संजय राऊतांनी समजून घ्यावं, असा टोलाही शेलारांनी राऊतांना लगावला.
ठाकरे सरकार महिनाभर चाललं होतं 7 मंत्र्यांवर
मात्र, संजय राऊत यांच्या या दाव्याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. याचं कारण शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह 7 जणांचंच मंत्रिमंडळ सुरुवातीला होतं आणि तेही अगदी महिनाभर चाललं.
म्हणजे, 28 नोव्हेंबर 2019 रोजी महाविकास आघाडी सकारचा मुंबईतील शिवाजी पार्कवर मोठ्या कार्यक्रमात शपथविधी सोहळा झाला. त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी शपथ घेतली.
त्याचसोबत, शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि सुभाष देसाई, काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात आणि नितीन राऊत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जयंत पाटील आणि छगन भुजबळ यांनी शपथ घेतली होती.
हे 7 जणांचं मंत्रिमंडळ महाराष्ट्रात महिनाभर काम करत होतं.
पुढे 30 डिसेंबर 2019 रोजी ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आणि त्यात 36 नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यामुळे ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची संख्या 42 वर गेली.
ठाकरे सरकारचं मंत्रिमंडळ पहिला महिनाभर 7 मंत्र्यांवरच चाललं होतं.
संजय राऊतांचा किमान 12 मंत्र्यांचा दावा खरा मानायचा झाल्यास, ठाकरे सरकारच्या सुरुवातीच्या महिनाभर चाललेल्या मंत्रिमंडळच्या घटनात्मक वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. सोशल मीडियावर तसे प्रश्नही विचारले जात आहेत.
राज्यघटनेच्या अभ्यासकांचं म्हणणं काय आहे?
याबाबत बीबीसी मराठीने भारतीय राज्यघटनेच्या अभ्यासकांशी बातचित केली.
राज्यघटनेचे वरिष्ठ अभ्यासक अशोक चौसाळकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "आता मंत्रिमंडळात दोन मंत्री असले, तरी ते तसंच चालणार असं नाहीय. मंत्रिमंडळ विस्तार होईल, असं या सरकारनं आश्वस्त केलेलं आहे. त्यामुळे यात काही चूक दिसून येत नाही."
शिवाय, "किती कालावधी दोन मंत्री चालवू शकतात, हेही निश्चित कुठे उल्लेख नाही. कारण विश्वासमत जिंकला आहे, मुख्यमंत्रिपदी व्यक्ती आहे आणि मुख्यमंत्री असल्यानं ते तसेही सर्व मंत्र्यांचे प्रमुख असतात. त्यामुळे ते कामकाज पाहत असतातच. त्यामुळे दोन मंत्र्यांनी कुठलंही उल्लंघन होत नाही," असंही चौसाळकर म्हणाले.
याचसोबत संजय राऊतांनी आपल्या ट्वीटमधून शिंदे-फडणवीसांच्या दोन मंत्र्यांच्या मंत्रिमंडाळाच्या धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मुद्द्यावरही आक्षेप घेतलाय. याबाबत बीबीसी मराठीनं महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता आणि कायदेविषयक जाणकार श्रीहरी अणे यांच्याशी बातचित केली.
श्रीहरी अणे म्हणाले की, "राज्यघटनेत मंत्रिमंडळाच्या किमान आणि कमाल संख्येची माहिती दिलीय. त्यात एवढंच म्हटलंय की, सभागृहाच्या संख्येच्या 15 टक्क्यांहून अधिक मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची संख्या नसावी. त्याचसोबत असंही म्हटलंय की, किमान 12 मंत्री असायला हवे. हे झालं मंत्रिमंडळाबाबत. मात्र, याचा संबंध मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांशी काहीही नाही.
"सरकारचे निर्णय हे वेगवेगळ्या स्तरावर आणि वेगवेगळ्या पदांकडून घेतले जातात. एखादा निर्णय मंत्र्यांच्या स्तरावर होतो, तसा एखादा निर्णय सचिव पातळीवरही होऊ शकतो. कधी कधी एखादा निर्णय एकच मंत्री घेतो किंवा कधी कधी तीन-चार मंत्रीही एखाद्या निर्णयात सामिल असतात. हे पाहिल्यास दोन मंत्री मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असं म्हणणं चूक राहील.
"पूर्ण मंत्रिमंडळ आहे, असं समजून चालू आणि एखाद्यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीला निम्मे मंत्री गैरहजर असताना निर्णय झाला, तर मग त्यावेळी काय म्हणायचं? त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावेळी किती जणांनी घेतली, हे पाहण्यापेक्षा निर्णयाच्या आशयाला महत्त्वं असतं. कुणाच्या अख्त्यारित एखादा निर्णय येतो हे महत्त्वाचं, किती जणांनी घेतला याला महत्त्वं नाही."
अणेंच्या मताला अशोक चौसाळकरांनीही दुजोरा दिला. "दोन असो किंवा कितीही, ते मंत्रिमंडळच आहे. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने ते मंत्रिमंडळच असल्यानं त्यांना निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. घटनेनं त्यावर बंधनं घातलेली नाहीत," असं चौसाळकर म्हणाले.
तेलंगणात मुख्यमंत्री आणि विधानपरिषदेच्या आमदारानं चालवलं मंत्रिमंडळ
तेलंगणमध्ये के. चंद्रशेखर राव 2018 साली पुन्हा एकदा मोठ्या बहुमताने विजयी झाले.
परंतु एकाच पक्षाचं स्थिर भक्कम सरकार असतानाही त्यांनी निवडून आल्यावर स्वतः आणि एका मंत्र्यांचा शपथविधी घडवून आणला.
त्यांनी राव यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली तर महमूद अली यांनी गृहमंत्रिपदाची जबाबदारी घेतली. महमूद अली हे तेलंगणच्या विधानपरिषदेचे सदस्य आहेत.
13 डिसेंबर 2018 रोजी या दोघांनी शपथ घेतली. मग 19 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत या दोघांनीच सरकार सांभाळलं, सर्व निर्णय घेतले.
त्यानंतर त्यांनी 10 मंत्र्यांचा समावेश केला. मग हे 12 जणांचं मंत्रिमंडळ 6 महिने राज्यकारभार करत होतं. सहा महिन्यांनी त्यांनी आणखी 6 जणांचा मंत्रिमंडळात समावेश केला.
