भाजपचे पुण्यातील खासदार गिरीश बापट यांचं 29 मार्चला निधन झालं.
तीनवेळा नगरसेवक आणि पाचवेळा आमदार, तसंच 2019 मध्ये पहिल्यांदा खासदार बनलेल्या गिरीश बापट यांचं सर्वपक्षीय नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्या निधनानं पक्षीय सीमा ओलांडून सगळ्यांनी दु:ख व्यक्त करत, बापटांसोबतच्या आठवणींना उजाळा दिला.
असा दु:खाचा सर्वपक्षीय बांध फुटत असताना आणि बापटांच्या निधनाला आठवडाही पूर्ण होत नाही, तोच पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आणि तीही भाजपच्याच नेत्यांमुळे.
पुणे लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीची इतक्याच चर्चा का सुरू झाली, या जागेसाठी लढाई कशी होईल आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीसाठी केवळ एक वर्ष उरलं असताना पोटनिवडणूक घेतली जाईल का, या प्रश्नांची उत्तरं आपण या विश्लेषणात्मक लेखातून जाणू घेऊ.
पुण्यात पोटनिवडणुकीची इतक्याच चर्चा का सुरू झालीय?
पुण्याचे लोकसभा खासदार गिरीश बापट यांचं 29 मार्चला निधन झालं आणि दोन दिवसांनी म्हणजे एक एप्रिलला पुण्यात काही ठिकाणी माजी आमदार जगदीश मुळीक यांच्या वाढदिवसाचे बॅनर लागले.
यातल्या एका बॅनरनं वेगळ्याच चर्चेला तोंड फोडलं. ते बॅनर अतिकभाई शेख (अमन फाऊंडेशन) या कार्यकर्त्यानं लावलं होतं. त्यात त्यांनी जगदीश मुळीक यांचा उल्लेख ‘भावी खासदार’ असा केला.
बापटांच्या निधनाला दोन दिवस होत नाही, तोच अशाप्रकारे बॅनर पुण्यात लावण्यात आल्यानं, जगदीश मुळीक हे टीकेचे धनी बनले.
या बॅनरचा फोटो सोशल मीडियावर शेअर करत राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटलं की, “10 दिवसांचे सुतक तर संपूद्या, मग लावा बॅनर. की तुम्ही वाटच बघत होतात? आणि म्हणता आम्ही इतर पक्षापेक्षा वेगळे आहोत. हाच का तुमचा वेगळेपणा? बापट साहेबांच्या घरच्यांचे अश्रू अजून वाहात आहेत. तोवरच तुम्ही बॅट-पॅड घालून तयार.”
आव्हाडांच्या टीकेला जगदीश मुळीक यांनीही सोशल मीडियावरूनच उत्तर दिलं. मुळीक म्हणाले की, “बरं झालं मुंब्र्याच्या औरंग्यानं गरळ ओकली. या हिंदुद्वेष्ट्याकडून संस्कार शिकण्याइतकी वाईट वेळ आमच्यावर आलेली नाही. फेकन्यूजवर पोसलेल्या या माणसानं फोटोची साधी खातरजमा करायचे कष्ट घेतले नाहीत! प्रसिद्धीसाठी देशद्रोही, महाराष्ट्रद्रोही बनणाऱ्या जितुद्दीनला आता जनतेनं पुरतं ओळखलं आहे.”
जगदीश मुळीक यांच्या बॅनरचा वाद थांबत नाही, तोच कोथरूडच्या माजी आमदार डॉ. मेधा कुलकर्णी यांच्या ट्वीटनं चर्चेला तोंड फोडलं.
डॉ. मेधा कुलकर्णींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतचा फोटो ट्विटरला प्रोफाईल फोटो म्हणून ठेवत, #NewProfilePic या हॅशटॅगनं शेअरही केला. या ट्वीटच्या खाली अनेक युजर्सनी ‘खासदारकीचे वेध’ अशा अर्थाच्या कमेंट करण्यास सुरुवात केली.
या कमेंट वाढत जाऊ लागल्यानंतर डॉ. मेधा कुलकर्णींनी लगेचच स्पष्टीकरण देणारं ट्वीट केलं. त्या स्पष्टीकरणात म्हणाल्या की, “हा नवीन फोटो नाहीय. 2021 साली काही कामानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटले होते, तेव्हाचा फोटो आहे. हा माझा वर्षभरापासून प्रोफाईल फोटो आहे. याला कुठलाही राजकीय अर्थ नाहीय. कुठलाही गोंधळ झाला असल्यास दिलगिरी व्यक्त करते.”
जगदीश मुळीक असो वा डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी स्पष्टीकरणं देऊन हे विषय मिटवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी या घटनांमुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा विषय चर्चेचा मुद्दा बनलाय.
पुण्यात पोटनिवडणूक लागेल का?
सर्वात आधी आपण मुलभूत माहिती जाणून घेऊ, ती म्हणजे, पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांना एक वर्ष उरलं आहे. एप्रिल-मे 2024 मध्ये देशभरात नियोजित लोकसभा निवडणुका होतील.
गिरीश बापटांच्या निधनानं पुणे लोकसभा मतदारसंघ वर्षभर आधीच रिक्त झाला आहे. मग वर्षभरासाठी हा मतदारसंघ रिक्त ठेवला जाईल की इथे पोटनिवडणूक होऊन नवीन खासदार लोकसभेत पाठवला जाईल?
हे प्रश्न पोटनिवडणुकीचे नियम आणि संबंधित कायदेशीर बाबींशी जोडलेले असल्यानं आम्ही माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी आणि लोकसभेचे माजी महासचिव पी. डी. टी. अचारी यांच्याशी बातचित केली.
या दोघांच्याही माहितीनुसार, लोकसभा सदस्याचं सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी वर्षभराच्या कालावधीत निधन झाल्यास पोटनिवडणूक न लावता, सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत संबंधित मतदारसंघात निवडणूक घेण्याचे अधिकार केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांकडे असतात.
मात्र, गिरीश बापट यांचं निधन 29 मार्च 2023 रोजी झालंय. त्यामुळे पुढील सार्वत्रिक निवडणुकांना अद्याप वर्षभराहून अधिक कालावधी असल्यानं पुण्यात येत्या सहा महिन्यात पोटनिवडणूक होणं अपेक्षित आहे.
भाजपनं हिसकावलेला काँग्रेसचा बालेकिल्ला
पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यास, इथली पोटनिवडणूक रंगतदार होईल, यात शंका नाही. विशेषत: पुण्यातील कसबा विधानसभा मतदारसंघ भाजपच्या हातून काँग्रेसनं निसटवल्यानंतर, लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीला अधिक महत्त्व येईल.
पुण्यात लोकसभेसाठी कुणाला तिकीट मिळू शकतं, हे आपण पाहूच. तत्पूर्वी, पुणे लोकसभा मतदारसंघाचं आतापर्यंतचा इतिहास कसा आहे, हे थोडक्यात समजून घेऊ.
पुणे लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो. यात वडगावे शेरी, शिवाजीनगर, कोथरूड, पर्वती, पुणे कन्टोन्मेंट आणि कसबा पेठ या विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश होतो.
सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या या लोकसभा मतदारसंघात पुढे शेतकरी कामगार पक्ष, संयुक्त सोशालिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, भाजपचेही खासदार झाले. नरहरी गाडगीळ, ना. ग. गोरे, शंकरराव मोरे, मोहन धारिया, विठ्ठलराव गाडगीळ, सुरेश कलमाडी अशा दिग्गजांनी या मतदारसंघाचं लोकसभेत प्रतिनिधित्त्व केलंय.
सुरेश कलमाडींमुळे काँग्रेसनं आपलं पुण्यातील वर्चस्व पुन्हा मिळवलं होतं. मात्र, 2014 साली भाजपच्या अनिल शिरोळेंनी काँग्रेसच्या विश्वजित कदमांना पराभूत करत काँग्रेसचा मतदारसंघ हिसकावला. त्यानंतर 2019 साली गिरीश बापट पहिल्यांदाच लोकसभेच्या रिंगणात उतरत पुन्हा भाजपकडेच मतदारसंघ राखला.
आता गिरीश बापटांच्या निधनानंतर पुण्यात कोण वर्चस्व राखणार, याची चर्चा पुन्हा रंगू लागलीय.
कुणाला तिकीट मिळणार?
सध्याची राजकीय समीकरणं पाहता, महाविकास आघाडीकडून ही जागा काँग्रेसला, तर भाजप आणि शिंदे गटाच्या शिवसेना युतीकडून ही जागा भाजपकडे राहण्याची शक्यता आहे.
तरीही पुणे पोटनिवडणुकीत नेमके कुणाचे उमेदवार उतरतील आणि उमेदवारीवरून या पोटनिवडणुकीत किती रंगत येऊ शकते, हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही पुण्याच्या राजकारणाचा अभ्यास असणाऱ्या राजकीय विश्लेषकांशी आणि पत्रकारांशी बातचित केली.
पुण्यातील ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता यांच्याशी बीबीसी मराठीनं बातचित केली. त्यांनी पोटनिवडणूक झाल्यास काय होईल आणि निवडणूक न झाल्यास काय होईल, या दोन्ही शक्यता तपासून, विश्लेषण केलं.
अद्वैत मेहता म्हणतात की, “पुण्याची लोकसभेची जागा काँग्रेस स्वत:कडेच ठेवेल. ही जागा काँग्रेस सोडण्याची शक्यता दिसत नाही. मात्र, हेही वास्तव आहे की, सुरेश कलमाडी राजकारणातून बाहेर गेल्यानंतर काँग्रेसला पुणे लोकसभा मतदारसंघावर आपलं वर्चस्व राखता आलं नाही.
“दुसरीकडे, भाजपलाही पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक सोपी नाहीय. मुळात भाजपसाठी उमेदवार ठरवण्यापासूनच संघर्ष दिसतो. जगदीश मुळीक, मेधा कुलकर्णी, मुरलीधर मोहोळ यांसारखे नेते इच्छुक असल्याचे दिसतात.
“काँग्रेसकडून 2014 साली विश्वजित कदम आणि 2019 साली मोहन जोशी लढले होते आणि दोघेही पराभूत झाले होते. आताही काँग्रेसकडे सक्षम उमेदवार दिसत नाही. मात्र, बदललेल्या समीकरणात महाविकास आघाडीत शिवसेनाही सोबत आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या उमेदवाराला तो आधार मिळू शकतो.”
एकूणच पोटनिवडणूक झालीच, तर ती चुरशीची आणि संबंधित पक्षांचा राज्यभर बरा-वाईट संदेश पाठवणारी ठरेल, असंही अद्वैत मेहता म्हणतात.
आम्ही याच प्रश्नावर ज्येष्ठ पत्रकार मुकुंद संगोराम यांच्याशीही बातचित केली.
मुकुंद संगोराम म्हणतात की, “यापूर्वीही पुणे लोकसभा निवडणूक भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच झालीय. महाविकास आघाडी झाल्यानं राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला उमेदवार निवडीत मत मांडण्याचा अधिकार असेल, पण काँग्रेस आपली जागा सोडण्याची शक्यता नाहीय. कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपला जे अपयश आलं, ते धुवून काढण्यासाठी भाजप पुणे लोकसभा पोटनिवडणुकीत कंबर कसून लढण्याचीच शक्यता आहे.”
“असाही एक मतप्रवाह आहे की, काँग्रेसकडे उमेदवार नाही. पण वास्तवात अशी परिस्थिती नाही. आणि तसंही, मुळात भाजप असो वा काँग्रेस, कुणीही उमेदवार दिला तरी तो डोळे झाकून जिंकून येईल, अशी पुण्यात परिस्थिती नाहीय,” असंही मुकुंद संगोराम म्हणाले.
पुणे पोटनिवडणूक बिनविरोध होऊ शकते का?
ज्येष्ठ पत्रकार अद्वैत मेहता म्हणतात की, पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक भाजप आणि महाविकास आघाडी अशा दोन्हींकडून बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न होऊ शकतात.
ही पोटनिवडणूक बिनविरोध का होऊ शकते, याची दोन कारणं अद्वैत मेहता सांगतात.
ते म्हणतात की, “बिनविरोध होण्याच्या शक्यतेची दोन कारणं आहेत – एक म्हणजे नव्यानं निवडून येणाऱ्या खासदाराला कालावधी फारच कमी मिळेल, अशावेळी कुणी उमेदवार म्हणून उभं राहण्यासाठी तयार होईल का?
“आणि दुसरं कारण म्हणजे, पोटनिवडणूक झाली आणि भाजप पराभूत झाली, तर कसब्यापाठोपाठ लोकसभाही पराभूत झाल्याचा मेसेज राज्यभर जाईल, दुसरीकडे कसबा जिंकल्यानं राज्यभर गेलेला संदेश लोकसभा पोटनिवडणूक पराभूत झाल्यास मिटून जाईल, तसंच बिनविरोध केल्यास ‘मनाचा मोठेपणा’ हा गुण महाविकास आघाडीला वर्षभरावर असलेल्या निवडणुकीत प्रचारासाठी वापरता येऊ शकतो.”
मात्र, ज्येष्ठ पत्रकार मुकुंद संगोराम म्हणतात की, पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता नाही.
“कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडीला यश मिळालं असताना, महाविकास आघाडी पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक बिनविरोधसाठी अजिबात होऊ देणार नाही. दुसरीकडे, 2014 ते 2019 पर्यंत भाजपला पुण्यात जे यश मिळालं, अगदी महापालिकेपासून लोकसभेपर्यंत, ते यश जपून ठेवता आलं नाहीय. हा मुद्दा महाविकास आघाडीच्या दृष्टीनेही जमेचा आहेच,” असंही मुकुंद संगोराम म्हणतात.
Published By -Smita Joshi
