मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये गेम चेंजर ठरलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या ८ व्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या लाभार्थी महिलांसाठी एक वाईट बातमी आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भार वाढवणाऱ्या लाडकी बहन योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि केवळ पात्र लाभार्थ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी सरकारने आपली पद्धत बदलली आहे.
याअंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरवर्षी १ जून ते १ जुलै दरम्यान ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर सरकारने लाभार्थी महिलांची पात्रता तपासण्यासाठी आयकर विभागाची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे आणि अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांना यातून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण लोक सरकारच्या या योजनेला लाभार्थी महिलांची संख्या कमी करण्याचे षड्यंत्र म्हणत आहेत.
पाच लाख महिलांना वेगळे करण्यात आले
लाडकी बहन योजनेपूर्वीच पाच लाख महिलांची पात्रता संपुष्टात आली आहे. तरीही, राज्यातील २ कोटींहून अधिक महिला लाडकी बहन योजनेचा लाभ घेत आहेत. पण आता लाभार्थी महिलांची संख्या लवकरच निम्म्यावर येऊ शकते. कारण सरकारने अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील लाभार्थी महिलांना या योजनेतून वगळण्यासाठी एक निर्दोष योजना आखली आहे. यासाठी सरकार बँकांसह आयकर विभागाची मदत घेत आहे. आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी वर्कर्सच्या मदतीने, सरकारने मुलींच्या पात्रतेची तपासणी आधीच सुरू केली आहे.
त्याचप्रमाणे आता महिलांची संख्या आणखी ४ लाखांनी कमी होणार असल्याचे ज्ञात आहे. राज्य सरकारने प्रत्यक्षात ९४५ कोटी रुपये वाचवल्याचे सांगितले जात आहे. नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहन योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या ५ लाख आहे. या महिलांना लाडकी बहन योजनेअंतर्गत फक्त ५०० रुपये मिळतील तर नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत त्यांना १००० रुपये मिळतील.
अपंग विभागाकडून लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहन योजनेतून वगळण्यात येईल. २.५ लाख महिलांकडे वाहने आहेत आणि त्यांना वगळण्यात आले आहे. यासोबतच, अशा अनेक महिला आहेत ज्या निकष पूर्ण करत नाहीत आणि त्यांनी हे पैसे परत करण्यास सुरुवात केली आहे.
