केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत न्यायालयाने काढलेल्या अर्थाला केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. यावरुन आता खासदार संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारनेही फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारीत महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेला मराठा आरक्षण कायदा (२०१८) सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला. याबाबत निर्णय देत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने काही मुद्दे मांडलेले आहेत. यापैकी १०२ व्या घटनादुरूस्ती नंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरविण्याचे अधिकार राहत नाहीत, असे मत नोंदविले आहे.
१०२ वी घटनादुरूस्ती राज्यसभेत मंजूर करण्यापूर्वी सिलेक्ट कमिटी नेमली गेली होती, ज्यामध्ये २५ संसद सदस्यांच्या समितीपुढे हा विषय ठेवण्यात आला. या समितीने आपल्या अहवालामध्ये १२ व्या मुद्द्यात ‘या घटनादुरूस्तीमुळे राज्य मागासवर्ग आयोगांना मागास यादीमध्ये एखादा प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा असलेला अधिकार बाधित होत नाही,’ असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना, १०२ वी घटनादुरूस्ती व राज्यांचे अधिकार यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. यावेळी मी केंद्रीय सामाजीक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांची भेट घेऊन, केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा संभ्रम दूर करावा, अशी विनंती केली होती. केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयात राज्यांचे अधिकार बाधित होत नसल्याचे स्पष्टपणे मांडण्यात आले.
