राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी वैयक्तिक कारणांमुळे आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. राज्य सरकारने त्यांना पुढील व्यवस्था होईपर्यंत काम करत राहण्याची विनंती केली होती. त्यांनी ती स्वीकारली आहे आणि जानेवारीपर्यंत काम सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शवली आहे.
अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 फेब्रुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. सराफ यांनी 25 वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली केली आहे. त्यांनी मुंबईतील सरकारी कायदा महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त केली आहे.
कनिष्ठ वकील म्हणून, सराफ यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या चेंबरमध्ये काम केले. 2000 मध्ये चंद्रचूड यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी बढती झाल्यानंतर, सराफ माजी अॅडव्होकेट जनरल रवी कदम यांच्या चेंबरमध्ये सामील झाले. 2020 मध्ये, सराफ यांना वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्यांनी सहा वर्षे बॉम्बे बार असोसिएशनचे सचिव म्हणून काम केले आहे.त्यांनी अनेक हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणे हाताळली आहेत.
बिरेंद्र सराफ जानेवारी 2026 पर्यंत महाधिवक्ता म्हणून काम पाहतील. मराठा समाजावर हैदराबाद राजपत्र लागू करण्याच्या निर्णयात सराफ यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. बिरेंद्र सराफ यांनी आतापर्यंतच्या कारकिर्दीत अनेक हाय-प्रोफाइल आणि वादग्रस्त प्रकरणे यशस्वीरित्या हाताळली आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेने बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणौतच्या घरावर केलेल्या कारवाईच्या प्रकरणात सराफ यांनी उच्च न्यायालयात कंगनाची बाजू मांडली. ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने कंगनाच्या बाजूने निकाल दिला आणि कंगनाला 2 कोटी रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले.
Edited By - Priya Dixit
Photo:
