मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार 2.0 चे दुसरे अर्थसंकल्पीय (उन्हाळी) अधिवेशन सोमवारपासून मुंबईत सुरू होत आहे. या अधिवेशनाची चर्चा त्याच्या कायदेविषयक कामकाजापेक्षा त्याच्या विशिष्ट "रिक्तपणा" बद्दल जास्त होत आहे. राज्याच्या संसदीय इतिहासात ही पहिलीच वेळ असेल जेव्हा अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषद दोन्ही अधिकृत "विरोधी पक्षनेत्या" शिवाय चालतील
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आणि तांत्रिक गतिशीलता ही सभागृहातील या अभूतपूर्व ऐतिहासिक पोकळीमागील प्रमुख कारणे आहेत. महायुती (भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)) यांच्या निवडणुकीत झालेल्या प्रचंड विजयाने विरोधकांना लक्षणीयरीत्या मागे ढकलले.
परंपरेनुसार, विधानसभेत विरोधी पक्षनेतेपद मिळविण्यासाठी, कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के सदस्य असणे आवश्यक मानले जाते, परंतु विरोधी पक्षातील कोणताही घटक पक्ष हा आकडा गाठू शकला नाही.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल करताना म्हटले की, सभागृहात विरोधकांचे बहुमत असले तरी, विरोधकांना चर्चेसाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. सरकार विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार आहे. विरोधी पक्षनेत्याची निवड हा सरकारचा विषय नसून, सभापती आणि सभापतींचा विषय आहे.
या अधिवेशनात एकूण 15 विधेयके मांडली जातील, त्यापैकी दोन प्रलंबित आहेत, असे त्यांनी सांगितले. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार देखील उपस्थित होते.
रविवारी झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कोणताही नेता दिसला नाही . यामुळे राजकीय वर्तुळात विरोधी पक्षांच्या एकतेबद्दल जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या तरी विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्र्यांच्या पारंपारिक चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
