महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी कायद्याला मंजुरी दिली; नितेश राणे म्हणाले की सक्तीने धर्मांतर केल्यास तुरुंगवास होईल

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने धर्मांतर विरोधी विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, सक्तीने धर्मांतर आणि 'लव्ह जिहाद' मध्ये सहभागी असलेल्यांवर आता कठोर कारवाई केली जाईल. 

आज महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक परिदृश्यात एक महत्त्वाचा दिवस आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने अत्यंत प्रभावी आणि कडक धर्मांतर विरोधी कायदा (धर्मांतर विरोधी विधेयक) मंजूर केला आहे. विधानभवनाबाहेर माध्यमांशी बोलताना, भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आणि फडणवीस सरकारमधील मंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले आणि हा राज्यासाठी ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले.

नितेश राणे काय म्हणाले?

नितेश राणे अभिमानाने म्हणाले, "आमच्या देवा भाऊंच्या (देवेंद्र फडणवीस) महाराष्ट्रातील हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा आणि विविध संघटनांचा संघर्ष आता फळाला आला आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की हा नवीन कायदा केवळ मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांमधील कायद्यांसारखाच नाही तर काही बाबतीत तो अधिक कडक आणि प्रभावी बनवण्यात आला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, महाराष्ट्रात कोणतेही जबरदस्तीने किंवा प्रेरित धर्मांतर हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल आणि गुन्हेगारांना ताबडतोब अटक केली जाईल."

विधेयकात कोणत्या तरतुदी आहेत?

विधेयकातील तरतुदींवर चर्चा करताना नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की ख्रिश्चन मिशनरी आणि इतर गटांवर आर्थिक मदत, आरोग्य सेवा किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली सामूहिक धर्मांतराचे आरोप अनेकदा केले जातात. आता, या कायद्यामुळे अशा कारवायांना आळा बसेल. त्यांनी असेही सांगितले की कायद्यात "घर ​​वापसी" साठी विशेष तरतुदी आणि मार्ग देखील आहे, जेणेकरून स्वेच्छेने त्यांच्या मूळ हिंदू धर्मात परत येऊ इच्छिणाऱ्यांना पूर्ण सरकारी पाठिंबा आणि संरक्षण मिळू शकेल.

तसेच या कायद्याचा एक प्रमुख उद्देश "लव्ह जिहाद" रोखणे आहे. राणे यांनी यावर भर दिला की हा कायदा आपल्या माता आणि बहिणींच्या फसव्या धर्मांतराच्या विरोधात ढाल म्हणून काम करेल. त्यांनी आत्मविश्वासाने सांगितले की, "आता महाराष्ट्रात कोणीही धर्मांतर करण्याचे धाडस करणार नाही." संवैधानिक वैधतेच्या प्रश्नाबाबत, त्यांनी स्पष्ट केले की मंत्रिमंडळाने त्यावर सखोल चर्चा केली आहे आणि हा कायदा पूर्णपणे संवैधानिक चौकटीत आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने पाठिंबा दिला आहे.

Edited By- Dhanashri Naik