Mumbai News: गुरुवारी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 220 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशिवाय अन्य मंत्रीही उपस्थित होते.
मिळालेल्या माहितीनुसार या सुधारणांमुळे सरकारी थकबाकीपोटी सरकारने लिलावाद्वारे जमा केलेली सुमारे 4 हजार 849 एकर पडीक जमीन शेतकऱ्यांना परत दिली जाणार आहे. यामुळे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. यासंदर्भात दुरुस्ती विधेयक मांडण्यास मंजुरी देण्यात आली.
आता मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 220 मधील तरतुदीला मान्यता दिली आहे की अशा जमिनी मूळ खातेदारांना किंवा त्यांच्या वारसांना चालू बाजार मूल्याच्या 25 टक्के वसूल केल्यानंतर परत कराव्यात. हे विधेयक विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांसाठी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत खाती उघडण्यास आणि महामंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमांकडून अतिरिक्त निधीची गुंतवणूक करण्यासही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत सन 2024-2025 या वर्षातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते वितरीत करण्यासाठी संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना बँक खाती उघडण्यास मान्यता देण्यात आली. पेन्शनधारकांची वैयक्तिक बँक खाती उघडण्यासाठी आणि सरकारी सार्वजनिक उपक्रम आणि कॉर्पोरेशनकडून अतिरिक्त निधी गुंतवण्यासाठी बँकेला अधिकृत करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Edited By- Dhanashri Naik
