महाराष्ट्र सरकार आता लव्हजिहाद विरुद्ध कडक कायदा आणायच्या तयारीत आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखाली 7 सदस्यांच्या समितीचे स्थापन केले आहे. या समिती मध्ये महिला बाल कल्याण विभागाचे सचिव, अल्पसंख्ययक विकास विभागाचे सचिव, कायदा आणि न्याय विभागाचे सचिव, सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागांचे सचिव आणि गृहविभागांचे उपसचिवांचा समावेश आहे.
या समितीकडून लव्ह जिहादशी संबंधित सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर विचार करून एक अहवाल त्यात केला जाईल आणि हा तयार अहवाल सरकार समोर सादर केला जाईल.
शुक्रवारी रात्री उशिरा जारी केलेल्या या ठरावानुसार, ही समिती राज्यातील सद्य स्थितीचा अभ्यास करेल. आणि लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी कायदे आणेल. ही समिती इतर राज्यांमध्ये बनवलेल्या काययदेशीर बाबी आणि कायद्यांचा विचार करेल.तसेच ही समिती बळजबरीने धर्मांतर आणि लव्ह जिहादच्या घटना रोखण्यासाठी कायद्यांची शिफारस करेल.
लव्ह जिहाद कायदा सर्वप्रथम उत्तरप्रदेशात बनवण्यात आला.या कायद्यानुसार, आरोपीला 20 वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. लव्ह जिहाद कायदा गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, आणि आसाम मध्ये लागू करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर भाजपचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी महाराष्ट्रात देखील लव्हजिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.
राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर 2024 मध्ये दावा केला होता की लव्ह जिहादच्या एक लाखाहून अधिक तक्रारी आल्या आहेत. आपल्या धर्मातील महिलांना आणि मुलींना फसवण्याचा आणि लुबाडण्याचा हा एक मार्ग आहे.
