वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्याने एक मोठा निर्णय घेत नवीन ऑटो-रिक्षा परवाने देणे तात्पुरते थांबवले

वाढत्या वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणाला प्रतिसाद म्हणून, महाराष्ट्र सरकारने ९ मार्चपासून नवीन ऑटो-रिक्षा परवाने देणे तात्पुरते थांबवले आहे. लवकरच एक नवीन धोरण तयार केले जाईल असे प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.

राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहरी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी, राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ९ मार्चपासून संपूर्ण राज्यात नवीन ऑटो-रिक्षा परवाने देणे तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे.

ही घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली. मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून स्पष्ट धोरण आणि एसओपी तयार केल्यानंतरच नवीन परवाने देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले. मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये ऑटो-रिक्षांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढली आहे, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढत आहे. विशेषतः मुंबई आणि उपनगरांमध्ये ऑटो-रिक्षांची संख्या जास्त असल्याने वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नवीन परवाने देणे तात्पुरते थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकारला स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, २०१९, राज्य सरकारांना वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी आवश्यक अधिकार आणि लवचिकता प्रदान करतो.

शिवाय, मोटार वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ६७(३) नुसार राज्य सरकार प्रवासी आणि मालवाहतुकीशी संबंधित परवानग्यांमध्ये सुधारणा करू शकते आणि विविध योजना राबवू शकते. या अधिकारांचा वापर करून, वाहतूक कोंडी कमी करणे, शेवटच्या मैलापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी सुधारणे आणि शहरी वाहतुकीचे नियमन करणे शक्य आहे.

लवकरच एक नवीन धोरण तयार केले जाईल. सरनाईक पुढे म्हणाले की, ५००,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ऑटो-रिक्षा परवान्यांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यामुळे, स्थानिक परिस्थिती, वाहतुकीच्या गरजा आणि नागरिकांच्या सोयी लक्षात घेऊन लवकरच एक नवीन धोरण तयार केले जाईल.  

Edited By- Dhanashri Naik