महाराष्ट्रात कोणताही कार्यक्रम रंगमंचावर सादर करण्यापूर्वी त्याच्या पटकथेला यासाठी स्थापन केलेल्या मंडळाची मान्यता घ्यावी लागते आणि त्यानंतरच मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथील सर्व नाट्यगृहे रंगमंचावर सादरीकरणाला परवानगी देतात हे फार कमी लोकांना माहिती असेल. पण, अलिकडेच स्टँड अप कॉमेडियन्सच्या आगमनाने मुंबई चे वातावरण खराब केले आहे. परिणामी महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा नियमांना जाहीर करावे लागत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने नाट्य निरीक्षण मंडळाला अशा सर्व कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवण्याचे नवीन निर्देश जारी केले आहेत, जिथे तिकिटे विकून रंगमंच कार्यक्रम आयोजित केले जातात. बेकायदेशीरपणे तिकिटे आकारून आयोजित केलेल्या अशा सर्व कार्यक्रमांमध्ये अपशब्दांचा वापर होत नाही यावर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की असे कार्यक्रम केवळ नवीन पिढीला मानसिकदृष्ट्या प्रदूषित करत नाहीत, तर असे कार्यक्रम पाहिल्यानंतर अनेक किशोरवयीन मुले त्यांच्या समाजात अशी भाषा वापरण्यास सुरुवात करतात. अलीकडील एका प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक टिप्पणी केली आहे.
महाराष्ट्र नाट्य परीक्षा मंडळ राज्यात होणाऱ्या सर्व रंगमंच कार्यक्रमांवर लक्ष ठेवते. प्रसिद्ध नाट्य दिग्दर्शक ओम कटारे म्हणतात की, प्रेक्षक वर्गानुसार रंगमंचावरील सादरीकरणांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी हे सहसा घडते. जर एखादे नाटक फक्त मुलांसाठी असेल तर त्याचे प्रमाणपत्र वेगळे असते, संपूर्ण कुटुंबासाठी योग्य असलेल्या नाटकांना वेगळे प्रमाणपत्र मिळते आणि फक्त प्रौढांसाठी असलेल्या नाटकांना ही माहिती सभागृहाच्या सूचना फलकावर चिकटवावी लागते.
परंतु, अनेक स्टँड-अप कॉमेडियन जे पूर्व-तयार स्क्रिप्टनुसार सादरीकरण करतात, त्यांनी हे सरकारी नियम आणि कायदे झुगारून लावले आहेत. 'इंडियाज गॉट लेटेंट' या कार्यक्रमावरून सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांनाही अनेक तक्रारी आल्या आहेत ज्यात स्टेज प्रेझेंटेशनमध्ये अपशब्द वापरल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे, लखनौमधील स्टँड अप कॉमेडियन अनुभव सिंग बस्सी यांचा प्रस्तावित शो तेथील महिला आयोगाच्या आक्षेपानंतर रद्द करण्यात आला.
महाराष्ट्रातही शेलार यांनी यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष संचालक दिले आहेत. आता अशा सर्व कार्यक्रमांची चौकशी केली जाईल आणि जर कोणत्याही कार्यक्रमात सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्य भाषा वापरली गेल्याचे आढळले तर आयोजक आणि सादरकर्त्यावर कठोर कारवाई केली जाईल. या संदर्भात, सरकारने स्थानिक गुप्तचर विभागालाही सतर्क राहण्यास सांगितले आहे.
