महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी शुक्रवारी सांगितले की, राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेले 10 कोटी रुपयांचे वितरण आदेश मागे घेतले आहेत.
सरकारी ठराव (जीआर) जारी केल्याच्या एका दिवसानंतर हा विकास झाला आहे ज्यामध्ये राज्य प्रशासनाने राज्य वक्फ बोर्ड मजबूत करण्यासाठी 10 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
28 नोव्हेंबरच्या GR नुसार, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (MSBW) मजबूत करण्यासाठी 2024-25 साठी 20 कोटी रुपये राखून ठेवले होते. त्यापैकी 2 कोटी रुपये छत्रपती संभाजीनगर येथील एमएसबीडब्ल्यू मुख्यालयात वितरित करण्यात आले.
यापूर्वी, अल्पसंख्याक विभागाने राज्य वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपयांच्या वाटपाचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव जारी केला होता. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुतीचा एक भाग असलेल्या भाजपने वक्फ जमिनीच्या व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
गुरुवारी लोकसभेने वक्फ विधेयकावरील संयुक्त समितीचा कार्यकाळ पुढील वर्षी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला.
समितीचे अध्यक्ष आणि भाजप नेते जगदंबिका पाल यांनी हा ठराव लोकसभेत मांडला.ज्याने आवाजी मतदानाने तो मंजूर केला. 8 ऑगस्ट रोजी, सरकारने लोकसभेत वक्फ विधेयक सादर केले आणि सांगितले की कायद्याचा उद्देश वक्फ बोर्डाचे काम सुलभ करणे आणि वक्फ मालमत्तेचे कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे आहे.
