मराठा आरक्षणाबाबत अडचणीत अडकलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने काल सर्व वर्तमानपत्रात मराठा समाजासाठी केलेल्या कार्याची नोंद घेऊन 'संधीचे सोने करताना सकारात्मक ध्येयाकडे वाटचाल' अशी जाहिरात दिली आहे. या जाहिरातीवर आंदोलक मनोज जरंगे पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही सरकारवर निशाणा साधला.
EWS आरक्षणाचा पर्याय मराठा समाजाला मान्य नाही
माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही सरकारवर निशाणा साधत कालच्या जाहिरातीत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांचा समावेश असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS) आरक्षणाचा सर्वाधिक फायदा झाल्याचे म्हटले होते आणि यासोबतच 9 रु. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी हजार 262 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. यावर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, EWS आरक्षणाचा पर्याय मराठा समाजाला मान्य नसून आरक्षण मागण्याऐवजी मराठा समाजाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, सरकारची मराठा समाजाप्रती ही कशी भूमिका आहे.
मनोज जरांगे यांची मागणी
मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की ईडब्लूएस आरक्षणाचा सर्वांना फायदा आहे. आपल्याकडून ईडब्लूएसमध्ये आरक्षण कोणी मागितले होते. त्यांनी म्हटले की मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र मिळावे व ओबीसीमध्ये आरक्षण द्यावे.
या जाहिरातीवर प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर शिंदे सरकारने दसऱ्याच्या एक दिवस आधी पुन्हा नवी जाहिरात प्रसिद्ध केली आणि त्या जाहिरातीत मराठा आरक्षण पूर्ण करण्याचे आश्वासन देतानाच सरकारने संविधानाच्या चौकटीत आणि न्यायालयात मराठा समाजाला आश्वासन दिले आहे. कायमस्वरूपी आरक्षण देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. या जाहिरातीत पीएम मोदींसोबत मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र आहे.
