महाराष्ट्राच्या IAS अधिकारी पूजा खेडकर सध्या चर्चेत आहेत. नागरी सेवा परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी बेकायदेशीर मार्ग, गुंडगिरी आणि अयोग्य वर्तन केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांची पुण्याहून विदर्भातील वाशीम जिल्ह्यात बदली झाली. त्यांनी गुरुवारी सहायक जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा पदभार स्वीकारला.
पूजा खेडकरने नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धती वापरल्याच्या दाव्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. दादागिरी आणि अयोग्य वर्तनाच्या आरोपांमुळे खेडकर यांची सोमवारी पुण्याहून वाशिमला बदली करण्यात आली. भारतीय प्रशासकीय सेवेत स्थान मिळवण्यासाठी अपंग प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय लाभांचा गैरवापर केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.
2023 IAS बॅचच्या प्रोबेशनरी अधिकारी म्हणाल्या, “वाशिम जिल्हाधिकारी कार्यालयात पदभार स्वीकारताना मला आनंद होत आहे आणि येथे काम करण्यास उत्सुक आहे. त्यांच्यावरील आरोपांबाबत त्यांना विचारले असता त्या म्हणाल्या, “मला या विषयावर बोलण्याचा अधिकार नाही. सरकारी नियम मला यावर बोलू देत नाहीत.
पुण्यातील त्यांच्या कार्यकाळात लाल दिवा असलेली आलिशान ऑडी कार (वापरण्याऐवजी) खेडकर गुरुवारी जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या साध्या बोलेरो कारमधून (वाशिममध्ये) उतरताना दिसल्या. गुरुवारी पुणे पोलिस अधिकारी खेडकर यांच्या पुण्यातील बंगल्यावर लाल दिवा आणि व्हीआयपी क्रमांकाच्या उल्लंघनाबाबत ऑडी कारची तपासणी करण्यासाठी गेले असता त्यांना बंगल्याचे दरवाजे कुलूपबंद असल्याचे आढळले. एका मराठी वृत्तवाहिनीने दाखवले की त्याची आई गेटच्या आत होती आणि त्या कॅमेरा टीमला घटनास्थळावरून हाकलण्याचा प्रयत्न करत होती.
पुणे जिल्हा दंडाधिकारी सुहास दिवसे यांनी महाराष्ट्राचे अवर मुख्य सचिव नितीन गद्रे यांना पत्र लिहून 'प्रशासकीय गुंतागुंती' टाळण्यासाठी खेडकर यांना दुसऱ्या जिल्ह्यात नियुक्त करण्याचा विचार करण्याची विनंती केल्यानंतर खेडकर यांची वाशिम येथे बदली करण्यात आली. दिवासे यांनी खेडकर यांच्या विरोधात कारवाईचे आवाहन केले होते, ज्यात कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांसह आक्रमक वर्तन, अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी अजय मोरे यांच्या चेंबरवर बेकायदेशीर कब्जा (मुख्य खोली/कार्यालयाला लागून असलेली छोटी खोली) आणि ऑडीवर लाल दिवा लावणे आणि दिवसा चालू ठेवण्याशी संबंधित यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र केडरचे 2023 बॅचचे आयएएस अधिकारी खेडकर यांच्यावरही आयएएसमध्ये स्थान मिळविण्यासाठी अपंग श्रेणी आणि इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील लाभांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पंतप्रधान कार्यालयाने पुणे जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाचा अहवाल मागवला आहे.
