महाराष्ट्राच्या पाण्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी मोठ्या धरणांसह नदीजोड प्रकल्प, जलसंधारण, जलपुनर्भरण, पाण्याचा पुनर्वापर आणि इतर लहान-मोठ्या प्रकल्पांचे समन्वय आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सांगितले. या दृष्टिकोनातून, पश्चिमेकडील नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे 54 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे.
तसेच, नळगंगा-वैनगंगा नदी जोडणी प्रकल्पाद्वारे विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. गुजरातमधून समुद्रात जाणारे तापी खोऱ्यातील 35 टीएमसी पाणी आता तापी खोऱ्यातच थांबवण्याची योजना आहे. या प्रकल्पामुळे भविष्यातील महाराष्ट्र जलसंकटावर मात करणारे एक यशस्वी राज्य बनेल.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि जनकल्याणकारी समिती नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वनामती सभागृहात आयोजित तीन दिवसीय विदर्भ जल परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, विदर्भ आणि मराठवाडा प्रदेशात सिंचनाची कमतरता ही जुनी समस्या आहे. पाणी नसल्याने सिंचन प्रकल्प नाहीत आणि सिंचन प्रकल्प नसल्याने शेतकरी शेती करू शकत नाहीत, या दुष्टचक्रामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत.
2014 मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर मी 'बळीराजा योजना' सुरू केली, ज्याअंतर्गत90 योजना राबवण्यात आल्या. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून जलसंधारणावर विशेष भर देण्यात आला. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना या योजनेचे प्रमुख बनवून विविध योजना एकत्रित करण्यात आल्या. जनतेच्या सहभागाने जलसंधारणासाठी सुमारे700 कोटी रुपयांचा निधी गोळा करण्यात आला. या क्रांतिकारी प्रयत्नामुळे सुमारे 20 हजार गावांमधील पाण्याच्या परिस्थितीत बदल झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली की, विदर्भातील गावांमध्ये 'नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोखरा योजना)' राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलसाक्षरता, लोकसहभाग आणि प्रगत कृषी तंत्रांचा प्रसार यासाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळे जलसंधारणाची व्यापक चळवळ सुरू होईल. आपण पाणी निसर्गाची देणगी असल्याने सहज वापरतो, परंतु बदलत्या हवामान आणि हवामानामुळे, जलसंधारण, पुनर्भरण आणि पुनर्वापर या त्रिसूत्री उपायांनीच पाण्याचे संकट दूर होऊ शकते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, या तीन दिवसांच्या परिषदेत विविध समस्यांवर विचारमंथन केले जाईल आणि तज्ञ त्यांचे विचार मांडतील. या परिषदेतून केवळ प्रश्नच नव्हे तर उपाययोजनांचे दस्तऐवजही समोर येतील अशी अपेक्षा आहे.
