मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे नागपुरात प्रहार अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सामील झाले. या आंदोलनादरम्यान त्यांनी कर्जमाफी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांबद्दल भाष्य केले. नागपुरात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आता मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे यांचा पाठिंबा मिळाला आहे.
गुरुवारी मनोज जरांगे नागपुरात पोहोचले, जिथे त्यांनी आंदोलनस्थळी बच्चू कडू आणि शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि पाठिंबा व्यक्त केला. त्यांच्या आगमनाने निदर्शकांमध्ये उत्साह आणि उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले.
उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही
बच्चू कडू म्हणाले, "मनोज जरांगे त्यांच्या शेतकऱ्यांसोबत उभे राहिले, त्याबद्दल धन्यवाद. नेत्यांनी एकत्र येऊन त्यांना पाठिंबा दिला. आम्ही ओबीसी नेत्यांना आणि सर्व पक्षांना पत्रे पाठवली होती. त्यांना पाठिंबा देणारे उद्धव ठाकरे नव्हते, तर त्यांचे खासदार उमेश पाटील होते."
शेतकरी चळवळीचे नेते माजी आमदार बच्चू कडू म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत चर्चेचे आवाहन केले आहे. मी आणि सहा जणांचे एक शिष्टमंडळ जात आहोत. काही निर्णय घेतले जातील, काही समाधानी होणार नाहीत, तर काही होतील. आम्ही एक आंदोलन उभारले आहे. हे सोपे नाही. तथापि, आंदोलनाच्या मूलभूत मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही.
मनोज जरांगे काय म्हणाले?
मनोज जरांगे आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी पाठिंबा व्यक्त केला. मनोज जरांगे म्हणाले, "मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. सरकारची योजना कशी उलथवून टाकता येईल याचा सामना आपल्याला करावा लागतो. आम्ही एक आंदोलन देखील केले. तुम्ही तुमचे संपूर्ण आयुष्य शेतकरी चळवळीसाठी उभे राहून घालवले आहे. मला मुंबई बैठकीबद्दल माहिती नाही. मी त्यात सहभागी होणार नाही. मी जाणार की नाही हे मी सांगणार नाही. मी अंतरिम बैठक रद्द केली. काल मला खूप वाईट वाटले; पहिल्याच दिवशी सरकारने न्यायालयीन खेळ खेळला."
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
अमरावतीमध्ये सुरू झालेले हे शेतकरी आंदोलन नागपूरसह राज्यभर चर्चेचा विषय बनले आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे नेते बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो शेतकरी "महा एल्गार मार्च" चा भाग म्हणून बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि गुरेढोरे घेऊन नागपूर-वर्धा महामार्गावर उतरले.
शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या काय आहेत?
कापूस, कांदा आणि फळ उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी कर्जासह संपूर्ण कर्जमाफी.
किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी.
बेरोजगार तरुणांसाठी रोजगाराची व्यवस्था.
जमीन अधिग्रहणात योग्य भरपाई आणि पुनर्वसन.
ग्रामस्थांसाठी इतर हक्क आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे.
