मुंबई- मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागास प्रवर्ग समितीकडे सोपवण्यास हरकत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकाराने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिल रोजी होणार आहे.
पाच वर्षे रिक्त असलेला मागास प्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आला आहे. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हस्के यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
