आज उच्च न्यायालयात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगानं प्रगती अहवाल सादर केला. मात्र आता अंतिम अहवाल 15 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मराठा समाजाचा मागासवर्ग आयोगाने आज कोर्टात प्रगती अहवाल सादर केला आहे. सोबतचा पुढील चार आठवड्यात उर्वरित अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले असून, न्यायालयानं येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाकडून आयोगाला दिले आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्नमार्गी लावण्यासाठी कालमर्यादा ठरवून देण्याची मागणी याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी न्यायालयाकडे केली असून, न्यायालयाने लवकरात लवकर हे प्रश्न लावण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाने राज्यात मोठे आंदोलन उभे केले आहे. शांतात मोर्चे आणि इतर मोठी आंदोलने केली आहे. त्यामुळे सरकारवर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मोठा दबाव आहे.
